निर्धारित समयभन्दा एक दिन लम्बिए पनि नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तर सरकारी समिति (आईजीसी) बैठकमा ठोस सहमति हुन सकेन । नेपाली पक्षले राखेका अधिकांश मुद्दामा भारतले ‘हामी विचार गर्छौं’ भन्ने खालको प्रतिक्रिया दिएकाले धेरै मुद्दामा सहमति जुट्न नसकेको हो । मंगलबार र बुधबार हुने भनिएको बैठक नेपाली पक्षले राखेका मागमा भारतीय पक्ष कडा हुँदा बिहीबार साँझ मात्र सकिएको छ । ‘भारतीय पक्षले धेरै कुरामा हामी हेर्छौं भन्ने खालको जवाफ दिँदा सोचेको जत्ति उपलब्धि हुन सकेन,’ बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘भारतले धेरै मुद्दालाई सहज रूपमा लिन सकेन ।’
नेपाली उत्पादनमा लगाएको गैरभन्सार अवरोध हटाउने मुद्दामा भारतले असहमति जनाएको छ । भारतले गुणस्तर परीक्षणमा सम्झौता नगर्ने भन्दै नेपालको गुणस्तर परीक्षणको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘गुणस्तरका लागि हार्मोनाइज गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ बैठकमपछि वाणिज्यसचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘गुणस्तरका साथै व्यापार घाटा कम गराउने विषयमा उपलब्धिमूलक सहमति भएको छ ।’ भारतले केही महिनादेखि नेपालबाट निर्यात हुने चिया र छालामा गैरभन्सार अवरोध सिर्जना गरेको छ । उसले नेपाली उत्पादनलाई भारत निर्यातमा निरुत्साहित गर्न गुणस्तर परीक्षण जटिल बनाउँदै लगेको छ ।
नेपाली छाला जुत्ता भारतमा निकासी सहजीकरणका लागि राखेको मुद्दामा भारतले पनि आफ्ना जुत्तालाई भन्साररहित सुविधा दिन माग गरेको छ । भारतले नेपाली पक्षलाई दुई पक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) कार्यान्वयन नभएकामा असहमति जनाएको थियो ।
यसैगरी भारतले नेपालमा आयात गर्दा लगाएको सेवा कर हटाउने विषयमा पनि सहमति बन्न सकेन । नेपालको मागलाई भारतीय पक्षले पूरा गर्न नसक्ने बताएको हो । विभिन्न सीमा नाकास्थित भारतीय पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने विषयमा भने भारतीय पक्ष सहमत भएको छ । नेपाली पक्षले विभिन्न नाकाका सडकलगायत पूर्वाधार विकास गरिदिन माग गरेको थियो ।
बैठकमा सहभागी नेपाली अधिकारीका अनुसार भारत निर्यातमा लगाइएको कोटा घटाउने विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेन । नेपाली टोलीले नेपालबाट निर्यात हुने वनस्पती घिउ, याक्रेलिक यार्न, जिंक अक्साइड र तामाका उत्पादनमा लगाइएको कोटा प्रणाली हटाउन माग गरेको थियो । भारतले हाल वनस्पती घिउमा वार्षिक एक लाख टन, याक्रेलिक यार्न र तामाका वस्तुमा १० हजार एवं जिंक अक्साइडमा २ हजार ५ सय टन कोटा लगाएको छ । यो कोटा पनि नेपाली व्यवसायीले भारतका सरकारी संस्थान वा तिनबाट स्वीकृति प्राप्त व्यवसायीलाई मात्र निर्यात गर्न पाउँछन् ।
नेपाली कामदारले भारतबाट बैंकिङ माध्यममार्फत नेपाल पठाउन पाउने रकमको सीमा बढाउन माग गरेको थियो । यसमा पनि भारत सहमत भएन । भारतमा नेपालीले बैंक खाता खोल्नलाई सहज बनाइदिन नेपालले गरेको प्रस्तावमा यो विषयमा भारतीय केन्द्रीय बैंकसँग छलफल गर्ने प्रत्युत्तर दिएको छ । हाल नेपाली कामदारले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ भारु मात्र बैंकमार्फत पठाउन पाउँछन् । नेपाल–भारत मैत्री सन्धिअनुसार नेपाली नागरिकले पनि भारतीय नागरिककै जस्तो सुविधा पाउनुपर्नेमा नेपाली कामदारले बैंक खाता खोल्न सहज छैन । भारतमा कार्यरत नेपालीले ठूलो रकम बैंकिङ माध्यमबाट पठाउन नपाउँदा आफैंले बोकेर ल्याउने गरेका छन् । साथमा रकम बोकेर ल्याउँदा बर्सेनि सीमा क्षेत्रमा नेपाली लुटिने गर्छन् ।
विशाखापट्टनमा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि भने भारतले प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले सबै व्यवस्था मिल्दै जाने बताएको छ । त्यस्तै सिंहवाद–रोहनपुर माग प्रयोगका लागि पनि सहजीकरण गर्ने बताएको छ । एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा भारतीय पक्षले ढिलाइ गरेको विषयमा भने भारतले नेपाली पक्षलाई नै दोष दिएको छ । नेपालले जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण नगर्दा समस्या भएको भारतीय टोलीले बैठकमा बताएको थियो । नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवं रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनेको यो समिति बैठक सन्धिअनुसार हरेक ६/६ महिनामा हुनुपर्ने हो ।
तर, पछिल्लो पल्ट २०७० पुसमा काठमाडौंमा भएको थियो । यसअघि एक–एक वर्षमा यस्तो बैठक हुँदै आएको थियो । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) सम्मेलन, भूकम्प र नाकाबन्दी लगायतका कारणले गर्दा बैठक पछि धकेलिँदै आएको थियो ।
Comments
Post a Comment