मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पूर्वको पाँचथरदेखि गोरखासम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई साढे ४ अर्ब रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको छ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा भएको करिब १३ अर्ब रुपैयाँमध्येबाट यो रकम दिने प्रस्ताव गरेको हो। टेलिकम र प्राधिकरणबीच गत असार १५ मा भएको प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले रकम प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए। उनका अनुसार टेलिकमले प्राधिकरणको प्रस्तावबारे हालसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन। ‘हामीले आफ्नो प्राविधिक अध्ययनका आधारमा यो रकम प्रस्ताव गरेका हौं,’ झाले भने, ‘टेलिकमले यसमा जवाफ पठाएको छैन, उसले पनि ठेक्काबाट काम गराउनुपर्ने भएकाले लागत घटबढ हुन सक्छ।’ झाका अनुसार प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाएको एक महिना हुन लाग्दा पनि टेलिकमले कुनै जवाफ दिएको छैन। ‘टेलिकमको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेकै छैन भन्ने सुनेको छु,’ उनले भने, ‘सायद निर्णय गरेर जानकारी गराउलान्।’
टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले कोषको रकम खर्च गरेर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा अन्तिम निर्णयको तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्। ‘हामी अध्ययन गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भनिन्, ‘चाँडै नै निर्णय हुने छ।’ टेलिकमले समेत केही महिनाअघि यस क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन ४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमानसहितको प्रस्ताव पठाएको थियो।
गत सोमबारदेखि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको पदावधि सकिएकाले अहिले टेलिकम नेतृत्वविहीन छ। हाल टेलिकममा निमित्त प्रमुख रहेकाले नयाँ प्रमुख नियुक्त नभई यस विषयमा निर्णय हुने अवस्था भने छैन। टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक आचार्य र प्राधिकरणका अध्यक्ष झाबीच गत असार १५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने विषयमा प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। यसको कुल दूरी ६ सय ९१ किलोमिटर हुन आउँछ। सम्झौतामा टेलिकमले पूर्वी क्षेत्रको मध्यपहाडी लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकाममा अप्टिकल फाइबर पुर्याउने उल्लेख छ। कोषको रकम खर्चेर निर्माण अघि बढाउने सम्झौता गरिए पनि टेलिकमले कति रकम पाउने भन्ने सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरण र टेलिकम बिचको सम्झौता पत्रमा कोषबाट टेलिकमले कति रकम पाउने भने उल्लेख छैन। अध्यक्ष झाले टेलिकमलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदा लाग्ने लागत बेहोर्ने गरी प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा अहिलेको रकम प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। सम्झौतामा पनि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदा लाग्ने सबै खर्च टेलिकमलाई दिइने उल्लेख छ। प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार टेलिकम र प्राधिकरणबीच गत साउन १५ गतेभित्र नै प्राविधिक सम्झौता भइसक्नुपथ्र्यो। टेलिकम र प्राधिकरणबीच मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९६ कोर गुणस्तरको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनुपर्ने छ। यसैगरी राजमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने अप्टिकल फाइबर ४८ कोर र विभिन्न नगरपालिका जोड्ने फाइबरको गुणस्तर २४ कोरको हुनुपर्ने छ।
सडक बनिनसकेका क्षेत्रमा टेलिकमले विद्युत् प्राधिकरणका पोलमार्फत फाइबर विस्तार गर्ने छ। सडक बनेका स्थानमा भने भूमिगत रूपमा फाइबर बिछ्याइने छ। सडक र पोल दुवै उपलब्ध नभएका स्थानमा भने फोन र इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि माइक्रोवेब प्रविधि जडान गर्ने टेलिकमको तयारी छ। टेलिकमले निर्माण–सञ्चाल–व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाउने सम्झौता भएको हो।
दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको कोषमा १७ वर्षदेखि रकम थुप्रिएको छ। कोषमा हालसम्म करिब १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। सेवा प्रदायकबाट उठाएर कोषमा राखिएको रकम लामो समयदेखि खर्च हुन नसक्दा सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरण आलोचित बनेका छन्। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खडा गरेको कोषमा सेवा प्रदायकले तोकिएको रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन्।
Comments
Post a Comment