सरकारले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति नगर्दा नेपाल टेलिकम सोमबारदेखि नेतृत्व विहीन बनेको छ ।प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको पदावधि आइतबार सकिएपछि नेपाल टेलिकम नेतृत्वविहीन बनेको हो ।
टेलिकम अब निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको भरमा सञ्चालन हुने छ । टेलिकम विनियमावली अनुसार प्रमुख नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा कम्पनीमा कार्यरत वरिष्ठतम नायब प्रबन्ध निर्देशकले स्वत: निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी पाउँछन् ।
विनियमावली अनुसार सोमबारदेखि टेलिकमका प्रमुख वित्तीय अधिकृत सूर्यभक्त पोखरेलले निमित्त प्रबन्ध निर्देशक हुने छन् । सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेलिकम प्रमुख छनोट गर्न गत असार २५ मा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । अघिल्लो सरकारका बेला सुरु गरिएको प्रक्रिया अघि नबढाउन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) ले निर्देशन दिएपछि प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको हो ।
गत वर्ष निर्देशिका बनाएर सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेलिकम प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि सञ्चार मन्त्री कार्कीले भने त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै नियुक्ति हुन नसकेको बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा निमित्तले चलाउँदा पनि खासै फरक पर्ने देखिएन,’ उनले भने, ‘थप अध्ययन गरी फरक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको हो ।’
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले भने प्रतिस्पर्धामा सहभागीमध्ये कसैलाई पनि मन्त्रीले नरुचाएकाले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढेको दाबी गरेको छ । ‘मन्त्रीज्यूले १३ जनामध्ये कसैलाई पनि रुचाउनु भएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘टेलिकम सुधार गर्न सक्ने खालको क्षमता कसैमा छैन भनेर प्रक्रिया नै रोक्नुभएको छ ।’ गत असारमा सरकारले सञ्चारसचिव दिनेश थपलियाको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाई सार्वजनिक आवेदन माग गरेपछि १३ जनाले आवेदन दिइसकेका छन् ।
मन्त्री कार्कीले भने आफू अध्ययनकै क्रममा रहेकाले चाँडै नै प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘तत्काललाई निमित्तले पनि काम चल्छ, चाँडै प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने । गत वर्ष असोज २२ मा सरकारले जारी गरेको टेलिकम प्रमुख नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रमुख छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
निर्देशिकामा दूरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरेकालाई मात्र प्रबन्ध निर्देशक बनाउन पाइने व्यवस्था भएकामा गत जेठ १३ मा सरकारले संशोधन गरी अन्य क्षेत्रकाले समेत प्रवेश पाउने व्यवस्था गर्यो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार टेलिकम वा टेलिकमजस्तै सेवा प्रदायकमा पूर्ण एवं आंशिक स्वामित्वको जुनसुकै सरकारी संस्थानको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको नागरिकले आवेदन दिन पाउने छन् ।
सरकारले आवेदन माग गरे पनि थप प्रक्रिया भने हालसम्म अघि बढाएको छैन । सिफारिस समितिले छोटो सूची बनाएर आवेदनसँग व्यावसायिक योजना माग गर्नुपर्नेमा हालसम्म समितिको बैठकसमेत बसेको छैन । सञ्चारसचिव संयोजकत्वको समितिमा पाँच जना सदस्य छन् ।
समितिमा सदस्यमा सञ्चार मन्त्रालयका पूर्वसहसचिवहरू नारायणप्रसाद सञ्जेल एवं कविराज खनाल, टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंह र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद् सदस्य वसन्त वन छन् । समितिले आवेदकमध्येबाट तीनजना छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
Comments
Post a Comment