गत शनिबार र आइतबार नेपाल टेलिकमका उपभोक्ताले मोबाइलमा रिचार्ज गर्न पाएनन् । टेलिकमका अधिकारीहरूकै भनाइमा यो समस्याबाट करोडभन्दा बढी ग्राहक प्रभावित भए । बिनासूचना दुई दिनसम्म सेवा अवरुद्ध हुँदासमेत टेलिफोन सेवाको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एउटा पनि उजुरी भने परेन ।
धेरैले सामाजिक सञ्जालमा टेलिकमलाई गाली गरे । केहीले हेल्लो सरकार र प्रहरीलाई फोन गरेर यो समस्या जानकारी गराए । तर, टेलिकम क्षेत्रकै नियमन गर्ने निकाय प्राधिकरणमा भने कसैले उजुरी गरेनन् । यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो, मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिफोनलगायत सेवाको गुणस्तर खस्किँदा होस् या सेवा प्रदायकले ठगी गर्दा, उपभोक्ता उजुरी गर्न जरुरी ठान्दैनन् न त प्राधिकरणले नै उपभोक्तालाई उजुरी गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
‘धेरै उपभोक्तालाई हामी उजुरी लिन्छौं भन्ने जानकारी नै छैन,’ प्राधिकरणकै अधिकारीहरू स्विकार्छन्, ‘दूरसञ्चारको नियमन गर्ने निकाय छ भन्ने हामीले अहिलेसम्म जनतालाई बुझाउन सकेका छैनांै ।’ प्राधिकरणबारे बेखबर उभोक्ता कुनै पनि माध्यमबाट उजुरी गर्दैनन् । प्राधिकरणसमेत अन्य माध्यमबाट आएका उजुरीलाई उचित सम्बोधन गर्दैन ।
‘हेल्लो सरकारबाट केही उजुरी आउँछन्, हामी तिनलाई समाधान गर भनेर सेवा प्रदायकलाई पत्र लेखिदिन्छौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो प्रगतिमा उजुरी फस्र्योट भइहाल्छ, उपभोक्ताले न्याय पायो/पाएन भन्ने कसैलाई मतलव छैन ।’
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार गठन भएको प्राधिकरणले सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने मात्र होइन, कम्पनीहरूको अनुगमन गर्ने, उपभोक्ताको गुनासो लिने र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ ।
Comments
Post a Comment