समयभित्र दस्तुर नतिर्नेको फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नखोस्दा निजी क्षेत्रका तीन वटा टेलिफोन कम्पनीले वर्षौंदेखि दस्तुर नबुझाई काम गरिरहेका छन्। प्राधिकरणको वेवास्ताका कारण स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम र ग्रामीण टेल (पहिलेको एसटीएम) ले दस्तुर नबुझाई फ्रिक्वेन्सी चलाइरहेका हुन्।
नियामकले कारबाही अघि नबढाउँदा यी कम्पनीले बुझाउनुपर्ने ७० करोडभन्दा बढी रकम उठ्न सकिरहेको छैन। दस्तुर नबुझाउनेलाई ताकेता पत्र काटे पनि प्राधिकरणले हालसम्म फ्रिक्वेन्सी खोस्ने निर्णय गरेको छैन। कानुनले म्याद गुज्रेपछि दस्तुर नतिर्नेको फ्रिक्वेन्सी खोस्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै ती कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिइरहेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दस्तुर नबुझाउने र नियमअनुसार दस्तुर तिर्ने समय सकिएका कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी खोस्न सुझाव दिँदै आएको छ। तर, प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने यसलाई बेवास्ता गर्दै फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। ‘फ्रिक्वेन्सी दस्तुर नबुझाए पनि उनीहरूलाई जरिवाना लागिरहेको छ, फिर्ता लिएर पनि हामीले त्यत्तिकै राख्ने हो,’ प्रधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘त्यसैले त्यति कडाइ नगरेका हौं।’ फ्रिक्वेन्सी नीतिअनुसार कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना (असोज) भित्र दस्तुर तिरिसक्नुपर्ने छ। तीन महिनाभित्र नतिर्ने सेवा प्रदायकलाई प्रत्येक महिना २ प्रतिशतका दरले थप दस्तुर लाग्ने छ। थप दस्तुर लाग्न थालेको ६ महिना (चैत) भित्र पनि भुक्तानी नगर्ने कम्पनीसँग भने प्राधिकरणले जुनसुकै बेला फ्रिक्वेन्सी खोस्न सक्ने व्यवस्था छ।
नीतिमा यस्तो व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले पाँच वर्षअघिको दस्तुर नबुझाउने कम्पनीसँग समेत फ्रिक्वेन्सी खोसेको छैन। हालको ग्रामीण टेल (पहिलाको एसटीएम) कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखिकै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको छैन। तर, पनि प्राधिकरणले एसटीएमलाई दिएको फ्रिक्वेन्सी बिना रोकटोक प्रयोग गर्न दिइरहेको छ। एसटीएमले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत बुझाउनुपर्ने रकम हालसम्म २१ करोड पुगिसकेको प्राधिकरणको रेकर्डमा देखिन्छ।
यसैगरी स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखिकै दस्तुर बुझाएको छैन। यसको बक्यौता रकम ३५ करोड ८९ लाख पुगिसकेको छ। त्यस्तै नेपाल स्याटलाइटले गत वर्षको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाएको छैन। स्याटलाइटको बक्यौता १५ करोड २४ लाख पुगिसकेको छ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई ९ सय र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा गरी कुल १७ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। यसैगरी ग्रामीण टेललाई ९ सय ब्यान्डमा २ दशमलव ४, नेपाल स्याटलाइटलाई ९ सय र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा गरी १३ दशमलव ४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणले दिएको छ। ‘हामी दह्रो भएर कारबाही अघि बढाउने भए उनीहरूले दस्तुर चाँडै बुझाउने थिए वा फ्रिक्वेन्सी अहिलेको जसरी प्रयोग गर्न पाउने थिएनन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो नेतृत्वले कानुनीे अधिकारसमेत प्रयोग नगर्दा समस्या भएको हो।’
निजी क्षेत्रकै युनाइटेड टेलिकमले भने गत आर्थिक वर्षभित्रै सबै बक्यौता बुझाएको छ। वर्षौंदेखि फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसहित अन्य रकम नबुझाएको यूटीएलले भने एकीकृत लाइसेन्सका लागि ‘रोल आउट प्लान’ स्वीकृत गराएर रकम बुझाएको हो।
टुंगिएन टेलिकम–प्राधिकरण विवाद
तेस्रो पुस्ताको मोबाइल सेवा (थ्रिजी) र भिस्याट प्रणालीको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका विषयमा प्राधिकरण र नेपाल टेलिकम बीचको विवाद करिब एक दशक हुन लाग्दा पनि टुंगिएको छैन। विवाद नटुंगिँदा अहिले पनि थ्रिजी सेवाको २१ करोड र भिस्याटको २ करोड ४३ लाख रुपैयाँ टेलिकमको खातामा बक्यौता बसिरहेको छ।
नेपालमा पहिलो पटक थ्रिजी सेवा सुरु गर्दा सरकारले एक वर्षका लागि नेपाल टेलिकमलाई सित्तैमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। २०६३ जेठ १५ गतेदेखि १ वर्षका लागि भनि दिइएको फ्रिक्वेन्सी सोही आर्थिक वर्षसम्म (२०६३ असार मसान्तसम्म) मात्र हुने भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ को फ्रिक्वेन्सी दस्तुर माग्दै आएको छ। टेलिकमले भने डेढ महिनाका लागि मात्र नभई अर्को वर्षको जेठ १५ सम्मका लागि फ्रिक्वेन्सी दाबी गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणले टेलिकमलाई पत्र लेखेर पटकपटक २१ करोड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउन ताकेता गरेको थियो। टेलिकमले भने छुट दिएको रकम नबुझाउने अडान लिँदै आएको छ। गत वर्ष प्रधिकरणले यस विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई नीतिमा भएको व्यवस्थासहित पत्राचार गरेकामा हालसम्म मन्त्रालयले समेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। निजी क्षेत्रको एनसेलले यस्तै अवस्थामा पूरै आर्थिक वर्षको रकम बुझाएकाले टेलिकमले पनि बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणको तर्क छ। ‘निजीले समेत बुझाएका हकमा टेलिकमको समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा समस्या देखिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘महालेखाले पनि यसमा प्रश्न उठाएको छ।’
मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीमा छुट पाउने गरी पहिले निर्णय भएको तर केही प्राविधिक समस्या परेकाले मन्त्रालयले समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको बताए।
Comments
Post a Comment