कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन विनै प्रोत्साहन भत्ता

Tweet

संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको निर्देशन एवं अर्थ मन्त्रालयको अडान विपरित नेपाल टेलिकमले दामासाहीमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता बाड्ने निर्णय गरेको छ।
गत मंगलबार बसेको टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले विवादित प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो। संसदको अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले तीन वर्षअघि कार्य क्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले पनि यही अडान राखेर तीन वर्षदेखि भत्ता वितरण रोकेको थियो। अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सञ्चालक रहेका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले पटक–पटकका बैठकमा प्रोत्साहन भत्ता वितरण नगर्न अडान राख्दै आएका थिए।
उनले कर्मचारीको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। अहिलेसम्म टेलिकमले कार्य क्षमता मूल्याङ्कनलाई आधार नमानी दामासाहीमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आएको छ।

प्रोत्साहन भत्ताको विवाद तीन वर्षअघि संसदको अर्थ तथा श्रम सम्बन्ध समिति र अख्तियारमा समेत पुगेको थियो। सुरुमा प्रोत्साहन भत्ता रोक्न निर्देशन दिएको समितिले पछि फुकुवा गरिदिएको थियो। समितिले कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरि कुशल कर्मचारीलाई क्षमताका आधारमा भत्ता वितरण गर्नुपर्ने सुझाउ दिएको थियो।
टेलिकममा कार्यरत कर्मचारी संगठनहरुले भने पहिलैकै जस्तो दामासाहीमा प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्न दाबाब दिदै आएका थिए। मंगलबारको बैठकले टेलिकमको नाफाबाट छुट्टयाइएको साढे चार प्रतिशत रकममध्ये ९० प्रतिशतलाई प्रोत्साहन भत्ताकोरुपमा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो।
बाकि रहेको १० प्रतिशत भने पुरस्कारकोरुपमा दिने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको कर्मचारीका तर्फबाट सञ्चालक रहेका टंकलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘१० प्रतिशत पुरस्कार चाही कसरी दिने भन्ने कार्य क्षमता मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर दिइनेछ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।’
टेलिकमको विनियावलीमा नियम ५१ मा कम्पनीले वार्षिक नाफालाई आधार मानेर प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो भत्ता सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको सुत्रको आधारमा दिइने विनियमावलीमा व्यवस्था छ। सञ्चालक समितिले खुद नाफाको साढे चार प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो।
टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अनुपरञ्जन भट्टराईले अर्थमन्त्रालयका सञ्चालक अर्यालको अडान अनुसार आफुले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न तयार भएपछि भत्ता वितरणको निर्णय भएको बताए। ‘मैले निर्णय अनुसार सम्झौता गरिसके, अब नायव महाप्रबन्धकहरुलाई पनि गराउदै छु’, उनले भने, ‘अरु कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न ठेक्का आह्वान गरिसकिएको छ।’
टेलिकम स्रोतका अनुसार कर्मचारी संगठनहरुले गत विहिबारको टेलिकम वार्षिक उत्सव कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने धम्की दिएपछि भट्टराईले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने सहमती गरेर प्रोत्साहन भत्ता पारित गराएका हुन्। ‘कर्मचारी संगठनको दबाबमा परेपछि प्रबन्ध निर्देशक ज्यूलाई पनि अफ्टायारो थियो, कार्यसम्पादन सम्झौता गरेरै पास गराउनु भयो’, टेलिकम स्रोतले भन्यो, ‘पास नगराएको भए कर्मचारीले नियुक्त भएको एक महिना नहुदै असहयोग गर्ने अवस्था आउथ्यो।’
भट्टराईले भने कार्यक्षमतामा आधारित प्रोत्साहन प्रणली(परफरमेन्स बेस इन्सेन्टिभ सिस्टम) लागू गर्न आफु तयार रहेको बताए। ‘कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा यस्तो भत्ता दिने व्यवस्था गर्न मलाई कुनै समस्या छैन’, उनले भने, ‘यस्तो प्रणाली विकास गर्नका लागि काम सुरु गरिसकेका छौ।’
टेलिकमको प्रोत्साहन भत्ताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि आर्थिक वर्ष २०६६÷६७  र आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा छुट्टयाइएको साढे चार प्रतिशतमध्येको ९० प्रतिशत रकम वितरण भएपनि १० प्रतिशत(प्रोत्साहन पुरस्कार भनेर व्यवस्था गरिएको) भने वितरण हुन सकेको थिएन। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा भने प्रोत्साहन भत्ता बापतको कुनैपनि रकम विवतरण हुन सकेको थिए।
आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार टेलिकमले बोनस र प्रोत्साहन भत्ता बापत ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको छ। त्यसमध्ये करिब ३७ करोड रुपैयाँ बोनस र बाकी रकम प्रोत्साहन भत्ता हो। टेलिकमका कर्मचारीले नाफाको ६ प्रतिशत बोनस पाउदै आएका छन्।
टेलिकमले बोसन ऐन अनुसार बोनस वितरण गर्ने गरेको छ। तर, प्रोत्साहन भत्ता भने सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार दिइने विनियावलीमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैलाई आधार मानेर मंगलबार निर्णय गरिएको टेलिकमका अधिकारीको तर्क छ।
चालू आर्थिक वर्षमा भने बोनस र प्रोत्साहन भत्ताका लागि ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्टयाएको टेलिमले गत साउन १३ गते जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को नाफाबाट छुट्टयाइएको हो। तर, यो वर्षको अन्तिम लेखापरीक्षण हुन भने बाकी नै छ।
टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा बोनस र प्रोत्साहनका लागि ६७ करोड १७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा ५९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गएको तीन वर्षमा टेलिकमले कर्मचारीको बोनस र प्रोत्साहन भत्ताका लागि मात्र दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
टेलिकम व्यवस्थापनले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७  र आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा बाकी रहेको १० प्रतिशत रकम पनि दामासाहीमा वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। २०६९ साउनमा सञ्चालक समितिको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै तत्काल कार्यक्षमता मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, हालसम्म टेलिकम व्यवस्थापनले यस्तो प्रणाली विकास गरेको छैन।
टेलिकमको विनियावली–२०६१ मा विनियावली लागू भएको ६ महिनाभित्र प्रबन्ध निर्देशक सहित सबै तहका कर्मचारीले आफ्नो कार्यविवरण तयार गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको विवरण समेत तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तर, हालसम्म कुनैपनि कर्मचारीले यस्तो विवरण तयार पारेका छैनन्।
टेलिकममा हाल साढे पाँच हजार कर्मचारी कार्यरत छन्। सबै कर्मचारीलाई एउटै डालोमा राखेर प्रोत्साहन भत्ता दिनु न्योयोचित नभएको टेलिकम भित्रकै कर्मचारीले बताउदै आएका छन्।