नेटवर्किङ व्यवसायीलाई ठग्ने लाइसेन्स दिने तयारीमा सरकार

Tweet 

 सर्वसाधारणको अर्बौ रकम ठगेर भागेका व्यवसायीको दबाब र आर्थिक प्रलोभनमा सरकारले फेरि नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिने तयारी थालेको छ।
सर्वसाधारणको ६ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गर्ने युनिटी लाइफ एस्योरेन्स र दुई अर्बभन्दा बढी ठग्ने हर्बो इन्टरनेसनलका सञ्चालकको दबाबमा सरकारले यस्तो व्यवसायलाई वैधानिकता दिने तयारी थालेको हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाको पहलमा नाम फेरेर नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिने तयारी थालेको छ।
मन्त्रालयले नेटवर्किङ व्यवसायलाई वैधानिकता दिनका लागि ‘प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय प्रणाली नियमावली’ ल्याउने तयारी थालेको हो। नेटवर्किङ व्यवसाय भन्ने शब्द कतै नराखी ‘प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय प्रणाली नियमावली’ जारी गर्ने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ।
नेटवर्किङ व्यवसाय नभनिएपनि त्यस्तै खालका व्यवसायलाई नियमन गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि स्वीकार गरेका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाउनु भनेकाले हामीले नियमावली ल्याउन मस्यौदाको तयारी गरेका हौ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, ‘यो त्यत्तिकै आउदैन व्यापक छलफल हुनेछ।’

सुवेदीले सर्वाच्च अदालतको आदेशले नियमावली बनाउन लागेको बताएपनि अदालतले भने नियमावली बनाउन आदेश दिएको छैन। सर्वोच्चले युनिटी विरुद्धको फैसलामा सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। अदालती आदेशको नाममा मन्त्रालयले भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ को दफा ३० लाई टेकेर नियमावली बनाउने तयारी गरेको छ। यो दफामा ऐनका उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सरकारले आवश्यकन नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।
कानुन व्यवसायी भने ऐनको उद्देश्य विपरित यसरी नियमावली बनाउन नमिल्ने बताउँछन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव समेत रहिसकेका अधिवक्ता रामचन्द्र सिंखडाले उपभोक्ता कानुनमा टेकेर व्यापारीका लागि नियमावली बनाउन नमिल्ने बताए। ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐनले कुनै व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरि नियमावली बनाउन छुट दिएको छैन’, उनले भने, ‘यो ऐन अनुसार एउटा नियमावली बनिसकेको छ, त्यसलाई संसोधन गर्न सकिन्छ, तर त्यसो गर्दा पनि ऐनको उद्देश्य विपरित गर्न मिल्दैन।’
वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्री कोइरालाको दबाबमा नियमावलीको मस्यौदा बनाउन लागिएको हो। ‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि मन्त्रालयको कानुनका उपसचिव अर्जुन खड्काको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर नियमावली ल्याउने तयारी गरिएको हो’, मन्त्रालयका एक उच्च अघिकारीले भने, ‘हर्बो र युनिटीका मान्छेले मन्त्रीलाई भेटेपछि नियमावलीको कुरा निस्केको हो।’
उपभोक्ता ऐनमा टेकेर व्यवसायीका लागि नियमावली बनाउन नमिल्ने भएपनि मन्त्रालयले भने मन्त्रीपरिषद्बाट सजिलै पास गर्न सकिने भएकाले यस्तो बाटो अपनाएको हो। ‘ऐन बनाउदा संसदमा लगेर पास गराउनु पर्ने अवस्था आउछ’ ती अघिकारीले भने, ‘नियमावली मन्त्रीपरिषद्बाटै पास गर्न सकिने भएकाले सजिलो बाटो खोजिएको हो।’
मन्त्रालयले प्रत्यक्ष व्यापारको नियमावली बनाउन गत असोजमै कार्यदल गठन गरेको हो। तीन महिने समय दिइएको र्कादलमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका प्रतिनिधि समेत रहेका छन्। उपभोक्ताको पक्षमा आवाज उठाउने दाबी गर्ने भएपनि दुवै संस्थाका प्रतिनिधि समेत कानुन विपरित ल्याउन लागिएको नियमावलीको पक्षमा देखिएका छन्। ‘हामीले उपभोक्ताकै हितका लागि नियमावलीको मस्यौदा तयार गर्न लागेका हौ’, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने।
कार्यदलमा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने केद्रिय सदस्य विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि उपभौक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर नियमावली ल्याउन लागेको दाबी गरे। उनले सरकारले ल्याउन लागेको नियमावलीमा आफुहरुले व्यापारीलाई भन्दा उपभोक्तालाई फाइदा हुने प्रावधान राख्ने दाबी गरे।
अधिवक्ता सिंखडा भने सरकारी अधिकारी र उपभोक्तावादी समेत मिलेर फेरि सर्वसाधारारणलाई ठगी गर्न छुट दिन लागेको बताउँछन्। ‘यसअघि २०६६ सालमा पनि यस्तै गरि निर्देशिका ल्याइएको थियो, त्यसले १० लाख मान्छेलाई ठग्यो’, उनले भने, ‘अहिले पनि लाखौ मान्छेलाई ठग्ने लाइसेन्स दिन लागिएको हो।’
युनिटी र हर्बोलगायतका कम्पनीले प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारणसँग अर्बौ रुपैयाँ उठाएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले २०६६ सालमा जारी गरेको निर्देशिका खारेज गरेको थियो। सरकारले २०६७ जेठमा निर्देशिका खारेज गरेको हो। त्यस विरुद्ध नेटवर्किङ व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट हालेपनि अदालतले सरकारी निर्णयलाई सदर गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले युनिटी र हर्बो दुवै काण्डमा नेटवर्किङ व्यवसायलाई अवैध घोषणा गरेको थियो। ६८ चैत १५ गते सबै हर्बो विरुद्धको फैसलामा अदालतले सबैखाले सेवा र वस्तु बिक्री गर्ने नेटवर्ककिङ व्यवसाय अवैध भएको फैसला सुनाएको थियो।
२०६७ जेठमा तत्कालिन वाणिज्य मन्त्री राजेन्द्र महतोको दबाबमा निर्देशिका जारी भएको थियो। निर्देशिका ल्याउनु नहुने अडान राख्ने वाणिज्य विभागका तत्कालिन महानिर्देशक प्रेमकुमार राईलाई महतोले सरुवा समेत गराएका थिए।