प्रमुख विहिन हुदा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अस्तव्यस्त भएको छ।
करिब डेढ वर्षदेखि प्राधिकरण प्रमुख विहिन अवस्थामा चलिरहेको छ। तत्कालित अध्इक्ष भेषराज कँडेलले राजिनामा दिएपछि नियुक्त भएका दिगम्बर झाका विरुद्ध परेको मुद्दा किनारा नलाग्दा प्राधिकरण अस्तव्यस्त भएको हो।
‘अध्यक्षको विषयमा टुङ्गो नलाग्दा हामीले दैनिक काम बाहेक कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेका छैनौ’, प्राधिकरणका प्रवक्त कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘अध्यक्षका विषयमा टुङ्गो नलाग्दा धेरै कामहरु रोकिएका छन्।’ अध्यक्षको अभावमा प्राधिकरणले दिर्घकालिन महत्व राख्ने निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए।
यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको न्यौपानेले बताए। प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष कँडेलले २०६९ साउन १७ गते राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले दिगम्बर झालाई २०६९ मंसिर २१ गते अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
झाको योग्यता प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि उपयुक्त नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा हालसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन। बारम्बार सर्वोच्चबाट यो मुद्दाको पेसी सर्ने गरेको छ। पेसी सरेर मुद्दाका बारे किनारा नलाग्दा प्राधिकरण अध्यक्ष विहिन भएको हो।करिब डेढ वर्षदेखि प्राधिकरण प्रमुख विहिन अवस्थामा चलिरहेको छ। तत्कालित अध्इक्ष भेषराज कँडेलले राजिनामा दिएपछि नियुक्त भएका दिगम्बर झाका विरुद्ध परेको मुद्दा किनारा नलाग्दा प्राधिकरण अस्तव्यस्त भएको हो।
‘अध्यक्षको विषयमा टुङ्गो नलाग्दा हामीले दैनिक काम बाहेक कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेका छैनौ’, प्राधिकरणका प्रवक्त कैलाशप्रसाद न्यौपानेले भने, ‘अध्यक्षका विषयमा टुङ्गो नलाग्दा धेरै कामहरु रोकिएका छन्।’ अध्यक्षको अभावमा प्राधिकरणले दिर्घकालिन महत्व राख्ने निर्णय गर्न नसकेको उनले बताए।
यसले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको न्यौपानेले बताए। प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष कँडेलले २०६९ साउन १७ गते राजिनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले दिगम्बर झालाई २०६९ मंसिर २१ गते अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
झाविरुद्ध मुद्दा परेर प्राधिकरण नेतृत्व विहिन भएपछि सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुसार वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। बाधा अड्काउ फुकाउ निर्णय र त्यहि निर्णयमा टेकेर गत चैत २९ गते प्राधिकरणले गरेको एकिकृत लाइसेन्स दिने निर्णय विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो।
अध्यक्ष विरुद्ध बाहेकका प्राधिकरण सम्बन्धि अन्य सबै सातवटा मुद्दालाई भने सर्वोच्चले गत असोज १ गते नै खारेज गरिदिएको छ। मुद्दा खारेज भएपनि अध्यक्षको अनुपस्थितीमा वरिष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले सबैखाले निर्णय गर्न नसक्ने प्रवक्त न्यौपानेले बताए।
प्राधिकरणमा अध्यक्ष नहुदा कतिपय बन्नुपर्ने नीति नियमहरु समयमा बन्न सकेका छैनन्। त्यस्तै प्राधिकरणका कर्मचारीमा पनि काम गर्न पाइदैन भन्ने मानसिकता विकास भएर गएको त्यहा कार्यरत अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘अध्यक्ष नभएपछि हामी पनि मियो बिना दाई गर्ने गोरु जस्तो भएका छौ’, प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘प्रमुख नहुदा कसैलाई मस्ती कसैलाई सास्ती भएको छ।’
प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नुहदा दूरसञ्चार कम्पनीहरुले गरेको गलत काममा समेत कर्मचारीले केही कारबाही नगरेको कतिपय कर्मचारीहरु नै आरोप लगाउछन्। ‘अध्यक्ष नभएपछि कसैलाई पनि मतलब छैन, कम्पनीहरुले गर्ने गलत काममा पनि आँखा चिम्लने काम हुन्छ’, ती कर्मचारीले भने।
Comments
Post a Comment