कहिले नियुक्त होलान् बजार संरक्षण अधिकृत?

Tweet

 सरकारले कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गर्नेलाई कारबाही अघि बढाउने अधिकारी नियुक्त नहुदा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापारीले अनुचित क्रियाकलाप गरिरहेका छन्।
प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन अनुसार बजार संरक्षण अधिकृत नियुक्त नहुँदा व्यापारीले अनुचित गतिविधि गर्ने छुट पाएका हुन्। कार्टेलिङ र सिन्डिकेट जस्ता अनुचित व्यापारीक गतिविधि निरुत्साहित गर्न सरकारले ऐन ल्याएको हो।
ऐन कार्यान्वयनका गर्न प्रत्येक जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले हालसम्म जम्मा तीन जिल्लामा मात्र यस्ता अधिकृत नियुक्त गरेको छ। अन्य २७ जिल्लामा भने यस्ता अधिकृत नियुक्त नहुन्जेलका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अघिकारीलाई जिम्मेवारी तोएिको छ। २०६३ सालमा आएको ऐन कार्यान्वयनका लागि बजार संरक्षण अधिकृत नतोकिदा उपभोक्ता ठगी भने बढिरहेको छ।
व्यापारीले मूल्य, वस्तु, सेवालगायतमा एक्लै वा मिलेर एकाधिकार कायम नगरुन भनेर सरकारले ऐन जारी गरेको हो। ऐन अनुसार आवश्यक परेका जिल्लामा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि बजार संरक्षण अधिकृत तोक्नुपर्ने हुन्छ।

ऐनको यही प्रावधानका आधारमा सरकारले तीन वर्षअघि २० जिल्लामा बजार संरक्षण अधिकृतको दरबन्दी खडा गरेको थियो। तर, हालसम्म २० जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर र चितवनमा मात्र बजार संरक्षण अधिकृत नियुक्त भएका छन्। झापा र सुनसरीमा पनि बजार संरक्षण अधिकृत तोकिएकोमा उनीहरुको सरुवा भएपछि अहिले त्यहा पनि दरबन्दी अनुसार बजार संरक्षण अधिकृत छैनन्। तर, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
‘बजार संरक्षण अधिकृत हुन कोही तत्पर हुदैनन्, यसमा आकर्षण छैन’, ऐन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका उप–महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह भन्छन्, ‘हामीले कोसिस चाही गरिरहेका छौ।’ बजार संरक्षण अधिकृत नतोकिदा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट भएको गुनासो आएका जिल्लामा समेत मुद्दा दर्ता हुन सकेको छैन।
‘बजार संरक्षण अधिकृत नहुदा मुद्दा अघि बढ्न सक्दैन, गुनासोको सुनुवाई र तहकिकात समेत हुनसक्नदैन’, कानुन व्यवसायी समेत रहेका उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ भन्छन्, ‘सरकारले नियत नै राखेर बजार संरक्षण अधिकृत नतोकेको देखिन्छ।’ उनले कारबाही अघि नबढाउनका निम्ति सरकारी अधिकारीले संरक्षण अधिकृत तोक्ने कार्य अघि नबढाएको आरोप लगाए।
सिन्डिकेट र कार्टेलिङका विषयमा बारम्बार मुलुकका विभिन्न स्थानबाट गुनासो आउने गरेका छन्। करिब एक महिना अघि मात्र ढुवानीमा सिन्डिकेट भएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। अहिले पनि ढुवानीमा सिन्डिकेट कायमै रहेको महासंघका पदाधिकारीले बताउदै आएका छन्।
ऐन अनुसार बजार पीडितले बजार संरक्षण अधिकृत समक्ष उजुरी गर्नुपर्छ। ऐनमा व्यवस्था भएको वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको प्रतिष्पर्धा प्रबद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डमा पनि गुनासो गर्न सकिन्छ। बोर्डले पनि गुनासो सम्बोधन गर्न भने संरक्षण अधिकृतलाई नै पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

संरक्षण अधिकृतले उजुरीको अनुशन्धान गरि सरकारी वकिलको राय लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। ‘मुद्दा दायर गर्ने अधिकारी नै नभएपछि ऐन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी बानियाँले भने, ‘तोकिएका जिल्लाका बजार संरक्षण अधिकृतले पनि अहिलेसम्म एउटा मुद्दा हालेका छैनन्।’ ऐन अनुसार अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

विभागका उपमहानिर्देशक सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने संरक्षण अधिकृतले अन्य प्रशासनिक काम समेत गर्नु परिरहेकाले उपभोक्ता मुद्दामा मात्र केन्द्रित हुन नसकेको बताए। सबैसँग समन्वय गरेर चाडै सबै जिल्लामा यस्ता अधिकृत तोक्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरिने उनले जानकारी दिए।

बस्तैन बोर्ड बैठक

बजार संरक्षण गरि प्रतिष्पर्धि बनाउने उद्देश्यका लागि ऐनको व्यवस्था अनुसार गठन भएको प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। गठन भएपछि एक पटक मात्र बोर्डको बैठक बसेको थियो।

‘एकपटक मात्र बैठक बसेको थियो, त्यसपछि बस्न सकेको छैन’, बोर्डका सदस्य समेत रहेका बानियाँले भने, ‘हाम्रो पदावधि दुई वर्ष भनेको थियो, त्यो पनि सकिइसक्यो।’ वाणिज्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डमा अर्थ, कानुन र वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रका संस्थाबाट सरकारले मनोनयन गरेका दुई जना र उपभोक्ता अधिकारकर्मीबाट एकजना महिला सहित मनोनित चारजना सदस्य रहने व्यवस्था छ। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक बोर्डको सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ।