 |
| तस्विर साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट |
गिट्टी–बालुवा निकासी सम्बन्धि विवाद संसदीय समितिमा पुगेपछि चार वर्षअघि राष्ट्रपति रामवरण यादवले समेत चासो देखाए। यादवकै सक्रियताका कारण सरकारले ‘चुरे क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम’को नाममा ठूलो रकम बजेटमै छुट्टयायो। तर यो कार्यक्रम सफल हुन सकेन।
संरक्षणका नाममा गएको रकममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका उदाहरण सहितका कैयौ मुद्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा पुग्न थालेका छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चुरे क्षेत्रबाट अन्धाधुन्द उत्खनन् भई भारततर्फ गइरहेको गिट्टी–बालुवाका कारण प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको छ। जसले वातावरण विनास मात्र गरेको छैन, केही समयअघि कास्कीको अर्मलामा देखएको जस्ता प्राकृतिक विपत्ति समेत निम्तिरहेको छ। अर्मलामा नजिकैको सेती नदीमा गरिएको अनधिकृत उत्खनन्ले जमिन भासिने समस्या आएको थियो।
नियम अनुसार वातावरणीय परीक्षण गरेर मात्र ढुङ्गा–गिट्टी उत्खनन्को अनुमति दिनुपर्छ। तर, जिल्ला विकास समिती, नगरपालिका र गाँउ विकास समितिले सिमित आम्दानीका लागि वातावरणीय परीक्षणविनै अनुमति दिदा मुलुकभर अन्धाधुन्द यस्ता वस्तुको उत्खनन् बढिरहेको छ। संरक्षणका नाममा गएको रकममा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका उदाहरण सहितका कैयौ मुद्दा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगमा पुग्न थालेका छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चुरे क्षेत्रबाट अन्धाधुन्द उत्खनन् भई भारततर्फ गइरहेको गिट्टी–बालुवाका कारण प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भइरहेको छ। जसले वातावरण विनास मात्र गरेको छैन, केही समयअघि कास्कीको अर्मलामा देखएको जस्ता प्राकृतिक विपत्ति समेत निम्तिरहेको छ। अर्मलामा नजिकैको सेती नदीमा गरिएको अनधिकृत उत्खनन्ले जमिन भासिने समस्या आएको थियो।
सरकारले केही समयका लागि गिट्टी–बालुवा उत्खनन् र निकासीमा रोक लगाएपछि अध्ययनविनै विस्तारै खुकुलो नीति लिदा फेरि यस्ता वस्तुको निकासी बढ्न थालेको छ। वातवरणीय परीक्षणबाट उपयुक्त स्थानमा उत्खनन्को अनुमति दिई निकासी बढाउन सके दिर्घकालिन आम्दानी हुने भएपनि अहिलेको जस्तो अवस्थाले प्राकृतिक विपत्ति मात्र निम्त्याउन सक्ने विज्ञले सुझाव दिदै आएका छन्।
व्यवसायीका अनुसार यस क्षेत्रमा हालसम्म करिब ३० अर्बको लगानी भइसकेको छ। लगानी जोगाउनका निम्ति सरकारले अहिलेकै जस्तो छुट दिनुपर्ने व्यवसायीको तर्क छ। तर, यसले अहिले फाइदा भएपनि दिर्घकालिनरुपमा ठूलो विपत्ति निम्याउन सक्छ। अहिले भारतको विहारमा विकास निर्माण तीव्र भइरहेको छ। त्यसका निम्ति नेपाली गिट्टी–बालुवा जाने गरेको हो। २०३६ सालको जनमतसंग्रह ताका भारतमा रेल मार्ग विकास भइरहको थियो। त्यसबेला नेपालको चारकोशे झाडी फडानी भएको थियो।
सरकारी तथ्याङ्कले नेपालबाट गिट्टी–बालुवा निकासी बढिरहेको देखाएको छ। गत वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा यस्ता वस्तुको निकासी २०.७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ। चालू आर्थिक वर्षमा ११ करोड ६९ लाख रुपैयाँको गिट्टी–ढुङ्गा निकासी भएको छ। गत वर्ष यसै अवधिमा नौ करोड ६८ लाख रुपैयाँको निकासी भएको थियो।
निकासी बढेर अहिले मुलुकलाई केही फाइदा भएपनि यसको दिर्घकालिन असर डरलाग्दो भएकाले सरकारले वातावरणीय परीक्षणमा कडाई गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाउ छ।
Comments
Post a Comment