खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख चयन गरि संस्थान सुधार गर्न गठन गरिएको सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड आफै संस्थानहरुको हालतमा पुगेको छ।
कानुनी जटिलता र अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बोर्ड कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। संस्थानहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नका निम्ति गठन गरिएको बोर्ड आफै कानुनी जटिलता र अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपमा फसेको छ।
‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश’विरुद्ध परेको रिटमा गत भदौ २० गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डले काम गर्न पाएको छैन। अधिवक्ता विनितकुमार सिंहले हालेको रिटमा अदालतले ‘अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म कुनै काम कारबाही नगर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यो आदेशका कारण बोर्डले प्रमुख नभएका संस्थानमा समेत कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न पाएको छैन। गठन आदेश विरुद्ध बाहेक पनि विभिन्न संस्थानमा थालिएका नियुक्ती प्रकृयाका विषयलाई लिई बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेका छन्। यी सबै मुद्दालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्नका लागि आगामी फागून २२ गतेलाई तोकिएको छ।
अदालतको आदेशका कारण आगामी फागून २२ गतेसम्म बोर्डले कुनैपनि संस्थानमा नियुक्ती प्रकृया अघि बढाउन पाउन सक्ने अवस्था छैन। ‘मुद्दाका कारण हामीले अहिले कुनैपनि संस्थानमा नियुक्ती गर्न सक्दैनौ’, बोर्डका अध्यक्ष विमल वाग्लेले भने, ‘मुद्दाको किनारा लागेमा तत्कालै हामी केही संस्थानमा प्रमुख नियुक्ती गर्न सक्छौ।’ उनले अदालतले मुद्दा टुङ्गो लगाए त्यसको एक साताभित्र चारवटा संस्थानका प्रमुखको नियुक्ती गर्ने अवस्थामा बोर्ड रहेको जानकारी दिए। कानुनी जटिलता र अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बोर्ड कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो। संस्थानहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नका निम्ति गठन गरिएको बोर्ड आफै कानुनी जटिलता र अर्थमन्त्रालयको हस्तक्षेपमा फसेको छ।
‘सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश’विरुद्ध परेको रिटमा गत भदौ २० गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि बोर्डले काम गर्न पाएको छैन। अधिवक्ता विनितकुमार सिंहले हालेको रिटमा अदालतले ‘अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म कुनै काम कारबाही नगर्नु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यो आदेशका कारण बोर्डले प्रमुख नभएका संस्थानमा समेत कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गर्न पाएको छैन। गठन आदेश विरुद्ध बाहेक पनि विभिन्न संस्थानमा थालिएका नियुक्ती प्रकृयाका विषयलाई लिई बोर्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेका छन्। यी सबै मुद्दालाई एकै स्थानमा राखेर हेर्नका लागि आगामी फागून २२ गतेलाई तोकिएको छ।
बोर्डले प्रमुख खाली रहेका कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, टिम्बर कर्पोरेसन, राष्ट्रिय बिउबिजन कम्पनी र जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रमा संस्थान प्रमुख नियुक्ती प्रकृया अघि बढाई सकेको छ। बोर्डले चारवटै संस्थानमा प्रमुख नियुक्त गर्न बिज्ञापन गरि प्रतिष्पर्धीको परीक्षा समेत लिइसकेको छ। प्रतिष्पर्धीहरुसँग संस्थान सुधारको प्रस्ताव समेत माग गरिसकिएको अवस्थामा नियुक्ती प्रकृया अड्कीएको छ।
‘रिजल्ट निकाल्न मात्र बाकि रहेकाले अदालती प्रकृयामा अल्झिनु नपरेको भए हामी उहिल्यै नियुक्त गरिसक्थ्यौ’, वाग्ले भने, ‘अहिले पनि हामी तयारी अवस्थामै छौ।’ मुद्दाका कारण काम गर्न नपाएको बोर्डले प्रमुखविहिन अवस्थामा चलिरहेका दर्जन बढी संस्थानमा पनि प्रमुख नियुक्तीका लागि कुनै प्रकृया अघि बढाउन पाएको छैन। प्रमुख विहिन भएका संस्थानमा प्रमुख नियुक्तीका लागि कतिपय मन्त्रालयले त बोर्डलाई सिफारिस समेत गरेका छैनन्।
बोर्ड गठन हुदा ३८ वटा सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख नियुक्त गर्ने र सुधारका कार्य गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। तर, अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले गत भदौमा बोर्डको कार्यक्षेत्रबाट नेपाल औद्योगिक विकास बैक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बोर्डको क्षेत्राधिकारबाट कटौती गराएका छन्। यसले बोर्डको तालुक निकाय अर्थमन्त्रालयले नै अन्य संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शैलीमा बोर्डमाथि हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ।
दर्जन बढी संस्थान प्रमुख विहिन
बोर्डले काम गर्न नपाएपछि सरकारी स्वामित्वका दर्जन संस्थान कार्यवाहक प्रमुखको भरमा चलिरहेका छन्। कतिपय संस्थानमा निमित्त समेत प्रमुखकोभन्दा दुई तह तलका कर्मचारीले चलाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
अहिले प्रमुख भइरहेका संस्थानमा समेत सरकारले दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेका कार्यकारी प्रमुखहरुको अवधि समाप्त हुन लागेको छ। यसले गर्दा आगामी केही महिनामा बोर्डले प्रमुख नियुक्त गरेका १२ वटा बाहेक अरु सबै संस्थान प्रमुख विहिन अवस्थामा पुग्नेछन्।
प्रमुख विहिन भएपछि संस्थान सञ्चालक समितिले तालुक मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले बोर्डलाई नियुक्तीका लागि पत्राचार गर्नुपर्छ। त्यसपछि बोर्डले विज्ञापन गरि प्रतिष्पर्धाका आधारमा प्रमुख नियुक्त गर्ने गर्छ। लोकसेवा सहित विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि र बिज्ञ सहभागी छनोट समितिले विभिन्न चरणका परिक्षा र परीक्षण गरेर बोर्डले संस्थान प्रमुखको सिफारिस गर्छ। बोर्डको सिफारिसलाई मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्न चलन छ।
कार्यवाहकको भरमा चलेका संस्थानहरु
हेटौडा सिमेन्ट उद्योग
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग
दुग्ध विकास संस्थान
नागरिक लगानी कोष
नेपाल आयल निगम
नेपाल टेलिकम
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन लिमिटेड
नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड
टिम्बर कर्पोरेसन लिमिटेड
राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेड
जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र
Comments
Post a Comment