दूरसञ्चार सेवामा नयाँ प्रविधि सुरु गर्ने भन्दै सरकारले पाँच वर्षमा तेस्रोपटक फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ । चौथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) सञ्चालनका गर्न परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले नीति संशोधन गर्न लागेको बताए पनि यसको भित्री उद्देश्य भने फरक छ ।
‘नयाँ प्रविधि अपनाउन नीति संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले परिमार्जन गर्न लागिएको हो,’ रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिका सदस्य एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले भने, ‘अहिलेको नीतिमा देखिएका कमी कमजोरीलाई पनि सच्याउनुपर्ने छ ।’
झाले नयाँ सेवा विस्तारका लागि नीति संशोधन प्रक्रिया थालेको बताए पनि प्राधिकरणकै अन्य अधिकारीले भने, ‘दूरसञ्चार ऐन २०५३’ को संशोधन छल्न नीति परिमार्जन अघि बढाइएको बताएका छन् ।
‘फोरजी सेवा र अरूको हकमा पनि बोलकबोलबाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिनुपर्नेमा सजिलोका लागि नीति मात्र परिमार्जन गर्न लागिएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नीति संशोधन गरेर सीमित सेवा प्रदायकलाई फाइदा पुर्याउन लागिएको हो ।’ ती अधिकारीले ऐनमै बोलकबोलमार्फत मात्र फ्रिक्वेन्सी बिक्री गर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा त्यसलाई छल्न लागिएको बताए ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि सरकारले चार वर्षअघि फ्रिक्वेन्सी नीति परिमार्जन गरेको थियो ।
लेखा समितिले दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६८ लाई खारेज गर्न निर्देशन थिएको थियो । निर्देशनपछि जारी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति २०६९ ले फ्रिक्वेन्सी वितरणमा बोलकबोल प्रणाली अपनाएको छ ।
ऐन संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति भने सञ्चारमन्त्री अध्यक्ष रहने समिति आफैंले जारी गर्न सक्छ ।
‘ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनलाई छाडेर नीति मात्र परिमार्जनमा लाग्नुका पछाडि केही सेवा प्रदायकको स्वार्थ जोडिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिले सेवा इजाजत लिन अप्ठेरो र फ्रिक्वेन्सी लिन सजिलो छ, अरू कुनै पनि मुलुकमा यसरी सजिलै फ्रिक्वेन्सी पाइँदैन ।’
प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले भने नीतिमा केही अस्पष्टतासमेत रहेकाले संशोधन अघि बढाइएको बताए । ‘टुजी प्रयोग हुने ८ सय र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा हामी प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख वार्षिक फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लिन्छौं तर थ्रीजी चलिरहेको १ हजार ८ सय मेगाहर्जका लागि भने ४० लाख मात्र छ,’ उनले भने, ‘यस्तैखाले कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न परिमार्जन आवश्यक भएको हो ।’
नीतिअनुसार ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल (जीएसएम) को न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी लिने सेवा प्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको ० दशमलव ४ प्रतिशत फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तिर्नुपर्छ ।
थप फ्रिक्वेन्सीका लागि भने ८ सय र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्ड वार्षिक प्रतिमेगाहर्ज ६० लाख र १ हजार १ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा वार्षिक प्रतिमेगाहर्ज ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसैगरी थप फ्रिक्वेन्सी लिनेले ८ सय र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा वार्षिक प्रतिमेगाहर्ज १ करोड २० लाख र १ हजार ८ सय मेगाहर्जमा प्रतिवर्ष ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
नीतिले जीएसएम सेवाको ८ सय र ९ सय ब्यान्डमा ६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा ९ मेगाहर्जलाई न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी मानेको छ ।
यसैगरी ८ सय र ९ सय ब्यान्डमा दुई एवं १ हजार ८ सय ब्यान्डमा तीन मेगाहर्जलाई थप फ्रिक्वेन्सी मानिन्छ । ८ सय ब्यान्डमा पाँच, ९ सय ब्यान्डमा ९ दशमलव ६ र १ हजार ८ सय ब्यान्डमा १५ मेगाहर्जलाई अधिकतम फ्रिक्वेन्सी मानिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा नगराई नेपाल टेलिकम र एनसेललाई थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी दिएको विषय उठेपछि पाँच वर्षअघि तत्कालीन लेखा समितिले अध्ययनसमेत गराएको थियो । अध्ययनबाट फ्रिक्वेन्सीमा राज्यलाई १० अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको ठहर गर्दै तत्कालै कानुन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
‘हामीले मुख्य कानुनमै बोलकबोलको प्रावधान राख्नुपर्छ भनेका हौं,’ लेखा समितिले बनाएको तत्कालीन फ्रिक्वेन्सी अध्ययन उपसमितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, ‘नीतिमा हेरफेर गर्न सजिलो छ, ऐनमै यो व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उनले नीति परिमार्जनका नाममा जोसुकैको स्वार्थ पूरा गर्न सकिने भएकाले सरकारले सजिलो बाटो अपनाएको बताए । लोहनी संयोजकत्वको उपसमितिले २०६८ पुस २४ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनले दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धालाई स्थापित गराउने गरी कानुन संशोधन गर्न सुझाएको थियो । उपसमितिमा रविन्द्र अधिकारी, धनराज गुरुङ, नारायण दाहाल र सरला रेग्मी सदस्य थिए ।
‘हामीले त्यसबेला दूरसञ्चार ऐनलाई नै संशोधन गरेर प्रतिस्पर्धा गराइयोस् भनेका हौं,’ तत्कालीन उपसमिति सदस्य रविन्द्र अधिकारीले भने, ‘ऐनमा बोलकबोलको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने त्यस बेलाको निष्कर्ष हो ।’
झाले भने ऐन बनाउने प्रक्रिया लामो भएकाले नीतिबाटै नयाँ प्रविधि अघि बढाउन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरे । ‘यसबेला हाम्रो ऐन प्राथमिकतामा पर्दैन, संसद्मा संघीयता लगायत विषयका धेरै काम छन्,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधनको पूर्ति गर्न नीति नै परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।’
दूरसञ्चार ऐनको दफा ४९ ले सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति गठन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । समितिले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटका विषयमा नीति बनाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
Comments
Post a Comment