सरकारले यसै महिनादेखि चौथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको छ । सेवा प्रदायकले फोरजीका लागि फ्रिक्वेन्सी मागे पनि नीतिगत अन्योलका कारण हालसम्म पाउन सकेका छैनन् । करिब पाँच वर्षअघिदेखि नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले नीतिगत अन्योल भएको भन्दै फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको छैन ।
‘प्रविधि अगाडि बढिसकेको अवस्थामा फोरजीमा जानुको विकल्प छैन,’ सञ्चार सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले समयसीमा नै निर्धारण गरेर फोरजी लगायतका नीतिगत सुधार गर्न लागेको हो ।’ सञ्चार मन्त्रालयले नीतिगत सुधार गर्नका लागि भन्दै केही दिनदेखि सेवा प्रदायक, विज्ञ एवं प्राविधिकसँग छलफल अघि बढाएको छ ।
बुधबार सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, सचिव थपलिया र सहसचिव सुरेश आचार्यसहित मन्त्रालयको टोली दूरसञ्चार प्राधिकरणमा गएर फोरजी सेवा विस्तारलगायत सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले फोरजी मात्र होइन सबैखाले सुधारका लागि प्राधिकरणलाई कार्ययोजना बनाउन भनेका छौं,’ थपलियाले भने, ‘उसले कार्ययोजना बनाएपछि अरू काम अघि बढ्छ ।’
प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्रालयको टोलीले एक साताभित्र ‘सुधारको कार्ययोजना’ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘असारभित्र जसरी पनि फोरजीका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिसक्नुपर्छ,’ मन्त्री राईले प्राधिकरणको छलफलमा दिएको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
फोरजी सेवा विस्तारसँगै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एक आपसमा गाभ्ने नीति अघि बढाउन भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञ, प्राविधिक र सेवा प्रदायकसँग छलफल गरेको थियो । यसैगरी मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई सर्वसाधारणको समेत सेयर रहने गरी छुट्टै दूरसञ्चार पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी ल्याउने नियमावली बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गर्नलाई विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न पनि दिर्नेशन दिएको प्राधिकरणका अधिकारीले बताए ।
फोरजी सेवा विस्तारका लागि भन्दै एनसेलले १५ मेगाहर्ज र टेलिकमले २० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले भने अहिले दोस्रो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (टुजी) सञ्चालन भइरहेको १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा नै फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी यी कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ । यसरी पुरानै ब्यान्डमा नयाँ प्रविधि अपनाउन फ्रिक्वेन्सी दिनुलाई प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्युट्रालिटी) भनिन्छ । प्रविधि तटस्थतामा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा दस्तुर कम हुने भएकाले छुट्टै ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् ।
दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण) सम्बन्धी नीति २०६९ अनुसार पुरानै ब्यान्डमा नयाँ प्रविधिका लागि फ्रिक्वेन्सी दिँदा १ दशमलव ५ गुणा बढी दस्तुर असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो आठ सय, नौ सय र १ हजार ८ सय ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीका लागि तोकिएको हो । नीतिअनुसार न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी पाउने सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको ० दममलव ४ प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्छ ।
Comments
Post a Comment