द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता र दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को नीति विपरीत नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा भारतले गैरभन्सार अवरोध बढाउन थालेको छ।
चालू वर्षका लागि गत फागुनमा बजेट ल्याएको भारतले त्यसपछि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा गैरभन्सार अवरोध सुरु गरेको नेपाली निर्यातकर्ता बताउँछन्। चिया र छाला निर्यातमा अप्रत्यक्ष अवरोध भएपछि व्यवसायीले वाणिज्य मन्त्रालयसँग समस्या फुकाइदिन आग्रह गरेका छन्। भारतले गैरभन्सार अवरोधको विभिन्न रूपमध्ये बढी प्रचलित गुणस्तर परीक्षणको प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।
एकपटक परीक्षण सफल भएको नेपाली कम्पनीको चिया सबै भारतीय आयातकर्ताले किन्न पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको छ। व्यवसायीका अनुसार यस्तो परीक्षण ६ महिनाका लागि मान्य हुन्थ्यो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब भने प्रत्येक आयातकर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ।
‘भारतका १० वटा कम्पनीलाई चिया बिक्री गर्ने भयौं भने १० पटक नै परीक्षण गराएर प्रमाणपत्र बनाउनुपर्छ,’ नेपाल चिया उत्पादक संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेश मित्तलले भने, ‘पहिले निर्यातकर्ताले परीक्षण गराए पुग्थ्यो अब हरेक आयातकर्ताले एकै निर्यातकर्ताबाट किने पनि छुट्टै परीक्षण गराउनुपर्छ।’ उनले भारतीय आयातकर्ताले नेपाली निर्यातकर्ताले नै परीक्षण गराइदिए मात्र चिया किन्ने गरेकाले समस्या भएको बताए।
‘एक पटक परीक्षण गराउन कोलकाता नमुना पठाएर नेपाल आइपुग्दा कम्तीमा २५ दिनदेखि एक महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘हरेकका लागि हामीले आफ्नै रकम खर्च गरेर परीक्षण गराइदिनुपर्दा एकदमै अप्ठेरो भएको छ।’ उनका अनुसार एकपटक कलकत्ता पठाएर परीक्षण गराउदा कम्तीमा नेपाली ३० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ। ‘नेपाली उत्पादन भारतमा छिर्दै नछिरोस् भन्ने गरी हामीलाई झन्झट दिइएको छ,’ उनले भने। चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको चिया भारततर्फ निर्यात भएको छ।
एक करोड किलो सीटीसी एवं ४५ लाख किलो पहाडी चिया भारत निर्यात हुन्छ। भारतमा नयाँ बजेटसँगै नेपाली छाला निकासीकर्ताको निर्यात भने रोकियो। भारतले विभिन्न ५ वटा बन्दरगाहमा रहेका प्रयोगशालाबाट छाला परीक्षण गराई ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ लिएर मात्र निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था गरेपछि निर्यात रोकिएको हो। तर, गत साता मात्र नेपाली व्यवसायीको पहलमा भारतीय पक्षले तत्कालका लागि निकासी खुला गरेको नेपाल छाल उद्योग संघका अध्यक्ष सञ्जय गिरीले बताए।
‘वाणिज्य सन्धि विपरीत भारतले लगाएको यस्तो व्यवस्थालाई अहिले पनि पूर्ण रूपमा हटाएको छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि मात्र हटाइएको भनिएको छ, त्यसैले यो जुनसुकै बेला लागू हुन सक्छ।’ नेपालबाट वार्षिक करिब ६० करोडको छाला निकासी हुने उनले बताए।
अन्तर सरकारी बैठकमा छलफल हुने अढाइ वर्षको अन्तरालपछि मंगलबारदेखि भारतको नयाँदिल्लीमा हुन लागेको वाणिज्य सचिव स्तरीय नेपाल–भारत अन्तरसरकारी (आईजीसी) बैठकमा चिया र छाला निर्यातको विषय प्रमुखताका साथ उठ्ने भएको छ।
वाणिज्य सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायको नेतृत्वमा जाने नेपाली टोलीले उक्त विषयलाई छलफलको एजेन्डमा राखेको छ। ‘हामीले चिया र छालाको समस्यालाई बैठकमा उठाउने छौं,’ वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजुले भने। नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिअनुसार ६/६ महिनामा हुनुपर्ने बैठक ०७० पुसमा काठमाडौंमा भएको थियो।
यस पटकको बैठकमा आगामी कात्तिकमा म्याद सकिने नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित हुने वाणिज्यका एक अधिकारीले बताए। यसैगरी एकीकृत जाँच चौकी, विशाखापट्टनम् बन्दरगाह सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गराउने, सुख्खा बन्दरगाह, सिंहवाद रोहनपुर मार्ग सञ्चालन, रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयन, नेपाल–भारत यातायात सम्झौता, क्वारेन्टाइन समस्या एवं पूर्वाधार विकासका विषयमा पनि छलफल हुने छ।
Comments
Post a Comment