निर्यातको ६० प्रतिशत रकम राजस्व छुटमा

Tweet

मुख्यतया व्यापार प्रवर्द्धनका लागि भनेर दिइने राजस्व छुटको रकम वाषिर्क निर्यातको ६० प्रतिशत बराबर पुगेको छ । गत वर्षको कुल निर्यात रकम एवं दिइएको राजस्व तुलना गर्दा यस्तो तथ्य बाहिर आएको हो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ८६ अर्ब ६४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । सोही वर्ष सरकारले विभिन्न उद्योग, व्यवसाय, सेवा, कूटनीतिक नियोग र गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराएको राजस्व छुट भने ४९ अर्ब १ करोड ९ लाख रहेको छ । यो कुल निर्यात रकमको ५७ प्रतिशत हो । 

सरकारले बर्सेनि बजेटमार्फत विभिन्न खाले व्यवसायमा छुट दिने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारी, सोलारमा प्रयोग हुने ब्याट्री लगायतमा भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) जस्ता कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । विद्युतीय सवारीमा सडक करलगायत यातायातसम्बन्धी करसमेत छुट दिइएको छ । 

भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले विभिन्न २८ शीर्षकमा राजस्व छुट दिएको छ । गत वर्ष औषधिको कच्चा पदार्थ, औषधि, कीटनाशक औषधि, एम्बुलेन्स, शववाहन, कच्चा जुट, जुटमिलका पार्टस्, किताब, छापा सामग्री, बैंक नोट, रासायनिक मल, कटन सारी, लुंगी, सिन्दुर, टिकुली, चुरा, नुन, कपास, कृषि उद्योग, ह्याचरी उद्योग, सिमेन्ट क्लिंकर, खाना पकाउने ग्यास, सोलार ब्याट्रीजस्ता वस्तुमा छुट दिएको हो । यसैगरी तेल मिलले आयात गर्ने कच्च तेल, विद्युत् उपकरण, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, गलैंचा उद्योगको फाइबर, दाना उद्योगका कच्चा पदार्थ, सुनचाँदी, जेनेरेटरलगायत वस्तुमा पनि छुट दिइएको छ ।

गत वर्ष नेपाली सेना, प्रहरी, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, अस्पताल, सामाजिक संस्था, सिनेमा उद्योगले आयात गर्ने सामान, पीभीसी फिल्म, होटलले स्तरवृद्धि गर्ने सामान लगायतमा पनि छुट दिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष यस्तो छुटको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रश्न उठाउने गरे पनि सरकारले दिइएको छुटको अनुगमन भने गर्ने गरेको छैन । 'राजस्वमा सरकारले दिने छुट भनेको नीतिगत भ्रष्टाचार हो,' पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडलले भने, 'यस्ता छुटको कि त अनुगमन गरेर दुरुपयोग रोक्नुपर्छ नभए बन्द गर्नुपर्छ ।' 

ससरकारले आवश्यक वस्तु र सेवाबाहेक निर्यात बढाउने भन्दै निकासीयोग्य उद्योगलाई छुट दिने गरेको छ । नेपालले बर्सेनि दिने गरेको राजस्व छुट पारदर्शी नभएको तथा दुरुपयोगको सम्भावना बढेको भन्दै पटकपटक गठन भएका राजस्व अध्ययन समितिहरूले समेत सुझाव दिने गरेका छन् । 'अहिलेकै तरिकाले छुट दिएर हुँदैन, त्यसका लागि छुट्टै कोष बनाएर पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्छ,' उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ का अध्यक्षसमेत रहिसकेका करविज्ञ रूप खडकाले भने, 'हामीले पनि राजस्व छुटका लागि नयाँ प्रणाली अनपाउन सुझाव दिएका हौं ।' 

संसदमा पेस हुँदैन 

सरकारले व्यवसायीलाई दिने छुटको विस्तृत विवरण बजेटसँगै संसद्मा पेस गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भए पनि नेपालमा भने छुटको विवरण संसद्मा पेस हुने गरेको छैन । प्रत्येक वर्ष महालेखाले अर्थ मन्त्रालयलाई छुटको विस्तृत विवरण बजेटसँगै संसद्मा पेस गर्न सुझाव दिने गरेको छ । तर, यसपटक पनि यस्तो विस्तृत विवरण संसद्मा पेस भएको छैन । 

'राजस्व छुटको पारदर्शिताका लागि पनि यस्तो विवरण संसद्मा पेस गर्नु एकदमै राम्राे हो,' करविज्ञ खडकाले भने, 'अरू धेरै मुलुकमा यस्तो प्रचलन छ ।' महालेखाको ५३ औं प्रतिवेदनले छुटको विवरण संसद्मा पेस नहुनुका साथै आवश्यक अनुगमन नहुँदा दुरुपयोग भएको आशंका गरेको छ । प्रतिवेदनमा गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले स्वदेशी दाना उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) बापत ४ अर्ब ६५ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट दिएको उल्लेख गरेको छ । 'राजस्व छुटमा आयात भएका ती मालवस्तुहरू पशुपक्षीको दाना बनाउने प्रयोजनमा नै उपयोग भएको आश्वस्त हुने अवस्था छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यसैगरी गत वर्ष नै सरकारले सोलार फोटोभोल्टिक ट्युबलर ब्याट्रीमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सिफारिसमा भन्सार र भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्थालाई टेकेर व्यवसायीले ५५ करोड १३ लाख राजस्व छुट पाए । 'ट्युबलर ब्याट्रीहरू सोलारमा मात्र नभई इन्भर्टरमा समेत प्रयोग भइरहेकाले सौर्य ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न दिएको छुटको सदुपयोग भएको बारे आश्वस्त हुन सकिएन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले छुटको विवरण संसद्मा पेस हुनुपर्ने बताए । 'कमसेकम पारदर्शिताका लागि यस्तो विवरण संसद्मा आउनुपर्छ,' उनले भने, 'सरकारले दिएको छुटको यथार्थ विवरण जान्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई हुनुपर्छ ।' अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले पारदर्शितामा शंका गर्न नमिल्ने बताए । 'शंका नगर्नुस्, संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भए हुन्छ,' उनले भने ।