कहाँ-कहाँ बन्दैछन् कम्युनिटी ई-सेन्टर?

ग्रामिण जनतालाई सुलभ सञ्चार सेवा दिन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सूचना सञ्जाल(सासेक हाइवे) आयोजना अन्तर्गत नेपालका विभिन्न ३० स्थानमा सूचना केन्द्र बनाइने भएको छ।
सस्तो इन्टरनेट सहित विभिन्न खाले आधुनिक सञ्चार सुविधा दिन यस्ता केन्द्र बनाइने भएको हो। सासेक हाइवे अन्तर्गत नेपालले अप्टिकल फाइबर विछ्याउने स्थानका ग्रामिण क्षेत्रमा यस्ता केन्द्र बनाइने छ। नेपाल, भारत, बंगालादेश र भुटानलाई जोड्ने गरि बन्न लागेको सासेक हाइवे अन्तर्गत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सुरु हुनै लागेको छ।
‘सासेक हाइवे अन्तर्गत हामीले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने क्षेत्रका ३० स्थानमा ‘कम्युनिटी ई—सेन्टर’ बनाइने छ,’ सासेक हाइवे आयोजना हेर्न सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव भरत ढुङ्गानाले भने, ‘यस्ता ई—सेन्टरहरु नि:शुल्करुपमा बनाएर स्थानिय समुदायलाई सञ्चालनका जिम्मा लगाइने छ।’
निर्माण क्षेत्रका बासिन्दालाई सूचना मार्ग आफ्नै हितको लागि हो भन्ने प्रत्याभुति गराउन र ग्रामिण क्षेत्रमा सूचनाको पहुँच विस्तार गर्न यस्ता केन्द्रहरु बनाउन लागिएको उनले बताए। ‘हामीले यस्ता केन्द्र राख्ने स्थान छनोट गरिसकेका छौ,’ ढुङ्गानाले भने, ‘अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यसँगै यसको पनि काम सुरु हुनेछ।’
यस्ता केन्द्रमा आयोजनाले ५ वटा कम्प्युटर, इन्टरनेट, टेलिफोन, फोटोकपी, फ्याक्स, स्क्यानर, युपिएसलगायतको व्यवस्था गरिदिनेछ। केन्द्रको भवन पनि आयोजनाले नै बनाइदिने ढुङ्गानाले बताए। ‘यी केन्द्रमार्फत ग्रामिण क्षेत्रका जनताले सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘यस्तै मोडेलमा अन्य मुलुकहरुले पनि केन्द्रहरु बनाइरहेका छन्।’ यस्ता केन्द्रहरुले ३० प्रतिशत सस्तोमा इन्टरनेट सेवा पाउनेछन्।

आयोजनाले सप्तरी र सुनसरीका पाँच—पाँच स्थानमा यस्ता केन्द्र बनाइदिने छ। यसैगरी काभ्रेको भकुण्डेबेसी आसपासमा पाँच र बनेपा—धुलिखेल क्षेत्रमा चार स्थानमा यस्ता केन्द्र स्थापना हुनेछन्। हेटौडा क्षेत्रमा चार, बर्दिबास र ढल्केबर क्षेत्रमा पाँचवटा, नेपालथोक एवं खुर्कोटमा एक—एक वटा यस्ता केन्द्र स्थापना हुनेछन्।
भारतको सिलगुडीमा मुख्य केन्द्र राखेर त्यहाँबाट चार मुलुकमा इन्टरनेट र टेलिफोनको ब्यान्डविथ पठाउने लक्ष्यका साथ एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा आयोजना सुरु भएको हो। आयोजनाले काठमाडौंबाट विपी राजमार्ग हुँदै विराटनगरको रानी भन्सारबाट भारतर्फ अप्टिकल फाइबर जोड्नेछ। विराटनगरबाट बिएसएनएलको अप्टिकल फाइबरमा नेपाल टेलिकमको जोडिने छ। त्यसपछि सिलगुडीबाट कोलकाता हुदै फाइबरलाई चेन्नईमा रहेको मुख्य केन्द्रमा जाडेर संसारभरि आवद्ध गराइने छ।
अप्टिकल फाइबरलाई नेपालले राजधानीबाट अरनिको राजमार्ग हुदै तिब्बतको खासासम्म पुग्ने अप्टिकल फाइबर सञ्जालमा पनि जोडिनेछ। यसरी चीन र भारतसँग अप्टिकल फाइबर सञ्जाल विस्तार भएपछि विश्व सञ्जालमा पुग्न सजिलो हुनेछ। नेपालले काभ्रे, ढल्केवर र विराटनगरमा सासेक परियोजनाका मुख्य केन्द्र राख्ने छ।
सञ्चार मन्त्रलायका अनुसार परमार्शदातृ टेलिकम्युनिकेसन इन्डिया लिमिटेड(आइसिटिसी) र निर्माणकर्ता कोरियाली कम्पनी आई क्राफ्टले करिब ४६ करोड रुपैयाँ लागतमा नेपालभित्रको काम सक्ने प्रस्तावको स्वीकृती पाइसकेका छन्। आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाललाई अप्टिकल फाइबरको विश्व सञ्जालमा जोड्न सजिलो पर्नेछ। अप्टिकल फाइबरको माध्यमबाट नेपाल यो राजमार्गमा जोडिएपछि टेलिफोन र इन्टरनेटको शुल्क अहिलेकोभन्दा कम्तिमा ३० प्रतिशत घट्नेछ।
करिब दुई वर्षअघि चार मुलुकका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो देशमा टेलिफोन र इन्टरनेट सस्तो बनाउन अन्तरआवद्धता सम्झौता गरेपछि यो परियोजना अघि बढेको हो। यो परियोजनाको मुख्य लक्ष्य अप्टिकल फाइबरले चार देशलाई जोडेर टेलिफोन र इन्टरनेट अहिलेको भन्दा सस्तो बनाउने हो।
यो परियोजनाका लागि नेपालको तर्फबाट सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम, भारतबाट भारत सञ्चार निगम लिमिटेड (बिएसएनएल), बंगलादेशबाट बंगलादेश टेलिकम कम्पनी र भुटानबाट भुटान टेलिकमले सम्झौता गरिसकेका छन्।
सन् २०१२ को जुनभित्रै सक्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजना विभिन्न कारणले पछि सरेको हो। अनुदान सहयोग गर्ने एडिबीले सन् २०१४ को डिसेम्बरभित्र भने यो परियोजना सक्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसको ६ महिनाअघि नै काम सम्पन्न गरेर अप्टिकल फाइबरबाट डाटा आदानप्रदान गर्न सुरु गर्ने एडिबीले योजना बनाएको छ।
बचत रकम नेपालले नपाउने
सासेक परियोजन अन्तर्गत एडिबीले अनुदान दिएको रकममध्ये बचत भएको ३.८ मिलियन अमेरिकी डलर(करिब साढे ३३ करोड रुपैयाँ) नेपालले नपाउने भएको छ।
नेपालभित्रै अप्टिकल फाइबर नेटवर्क नजोडिएका क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न बचत दिन नेपाल सरकारले एडिबीलाई आग्रह गरेको थियो। तर, एडिबीले सासेक परियोजना अघि बढ्न ढिलो भएको कारण देखाउदै बचत रकम नदिने जानकारी दिएको हो।
परियोजना अन्तगर्त नेपालले ९ मिलियन अमेरिकी डलर(करिब ८० करोड रुपैयाँ) पाएको थियो । त्यसमध्ये परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी छनोट गर्दा कम दरको प्रस्ताव परेकाले ३.८० मिलियन डलर(करिब साढे ३३ करोड रुपैयाँ) रकम बचत भएको थियो।