'नेपाले पाएको अर्विटल स्लट उपयुक्त छैन'

नेपालले आफ्नै भूउपग्रह (स्याटलाइट) राख्‍न अन्तरिक्षमा पाएको स्थान उपयुक्त नभएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। स्याटलाइटका विषयमा सञ्‍चार मन्त्रालयका सहसचिव नारायण सञ्‍जेलको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गरेको अध्ययनले नेपालले अन्तरिक्षमा पाएको स्थान उपयुक्त नभएको देखाएको हो।

समितिले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आईटीयू) ले नेपाललाई छुट्याएको स्थान उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै अर्को उपयुक्त स्थान माग्‍न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सोमबार सञ्‍चारमन्त्री माधवप्रसाद पौडेललाई समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो।

‘आईटीयूले छुट्याएको स्याटलाइट राख्‍ने अबिर्टल स्लट नेपालका लागि उपयुक्त छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपालले स्याटलाइट राख्‍न छुट्टै उपयुक्त स्लट माग्‍नु उपयुक्त हुन्छ।’ आईटीयूले स्लट छुट्याउँदा उपयुक्त नभए अर्को माग गर्न सक्‍ने सुविधा दिएकाले यो सम्भव हुने प्रतिवेदनमा छ।

आईटीयूले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुई स्लट छुट्याएको छ। नेपाल करिब ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा फैलिएको छ। यसले गर्दा अहिलेको स्लट उपयुक्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राविधिक रूपमा यो नेपालभित्र ‘फुट प्रिन्ट’ पार्नका लागि बढी महँगो पर्न जाने प्राविधिक ले बताउँदै आएका छन्।

‘नेपालका लागि अहिलेको स्लट नेपालभित्रै फुटप्रिन्ट छाड्नलाई महँगो पर्ने मात्र होइन, अनुपयुक्त पनि छ’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘यो उपयुक्त नभएकाले उपयुक्त स्लत माग गर्न हामीले सुझाव दिएका छौं।’

समितिले वैकल्पिक स्लट दिन माग गर्नुपर्ने र यस्तो स्लट नेपालमाथि ९० डिग्रीमा पर्ने गरी हुनुपर्ने सुझाएको छ। समितिले नेपालले स्याटलाइट छाड्नलाई सबैभन्दा पहिले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि छुट्टै अर्बिटल स्लटसम्बन्धी नीति, नियम र कानुन बनाउनुपर्ने समितिको ठहर छ। समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र यस्तो नीतिको मस्यौदा तयार गरी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

यसैगरी सूचना तथा सञ्‍चार मन्त्रालय, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञाप्रतिष्ठान (नास्ट) ले अन्तरिक्षसम्बन्धी काम गरिरहेकाले यी सबैलाई समेटेर एउटा काउन्सिल बनाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ। समितिले नेपालको सीमित ज्ञान र सीपले स्याटलाइट छाड्न नसकिने हुँदा विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने र उनीहरूको सुझावअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

नीतिगत व्यवस्था भएपछि ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट बुट वा पीपीपी मोडेलमा स्याटलाइट राख्न सकिने समितिको ठहर छ। समितिले अहिले आईटीयूले नेपालभित्र मात्र फुट प्रिन्ट छाड्न मिल्ने गरी अनुमति दिएकोमा यसलाई विस्तार गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग स्याटलाइटसम्बन्धी सम्झौता गर्न सुझाएको छ।

आईटीयूले स्याटलाइट राख्ने अबिर्टल स्लट उपयोग गरिसक्न सन् २०१५ सम्मको समयावधि दिएकाले सरकारले स्याटलाइट राख्‍ने विषयमा अध्ययन गराएको हो। गत वैशाखमा गठन भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍मा लगिनेछ।

‘हामीले आज प्रतिवेदन मन्त्रीज्यूलाई बुझाएका हौं’, संयोजक सञ्‍जेलले भने, ‘त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छैन, मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेर छलफलपछि मात्र बाहिर ल्याइनेछ।’ उनले अहिले सार्वजनिक नगर्ने निर्णय भएकाले प्रतिवेदनका विषयमा थप जानकारी दिन नमिल्ने बताए।

भूमध्यरेखाबाट ३७ हजार किलोमिटर माथि गुरुत्वाकर्षणले नछुने स्थानमा स्याटलाइट राख्नुपर्छ । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्‍चार एवं टेलिभिजन प्रसारण र आपत्कालीन सञ्चारका लागि समेत प्रयोग हुने गरी आईटीयूले यस्तो स्लट छुट्याएको हो।

दूरसञ्‍चार र सेवाका ब्यान्डविथ, टेलिभिजनलगायतका प्रयोजनका लागि नेपालबाट बर्सेनि चार अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालले आफ्नै स्याटलाइट छाडेमा यो रकम बिदेसिन रोकिने सम्भावना छ। तर, सबै मुलुकले स्याटलाइट छाडेकाले यसको बजार खुम्चिँदै जादा नेपालले अरूलाई स्याटलाइट सेवा बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना भने घट्दै छ।