स्याटलाइट लागि सुरुमै ३० अर्ब खर्चिनुपर्ने

नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भु–उपग्रह(स्याटलाइट) राख्नका लागि सुरुमै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
नेपालले आफ्नै स्याटलाइट राख्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा सुरुमै करिब ३० अर्ब र त्यसपछिको १५ वर्षसम्मका लागि थप ३० अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन(आइटियु)ले स्याटलाइट राख्ने अबिर्टल स्लट उपयोग गरिसक्न सन् २०१५ सम्मको समयावधि दिएकाले सरकारले स्याटलाइट राख्ने विषयमा अध्ययन थालेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयले गत वैशाखमा फ्रिक्वेन्स महाशाखा प्रमुख नारायण सञ्जेलको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेर स्याटलाइटको विषयमा अध्ययन थालेको छ । कार्यदलले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा नेपालले स्याटलाइटका लागि १५ वर्षभित्र करिब ६० अर्ब खर्चिनुपर्ने देखिएको हो । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा ३ देखि ५ मिलियन अमेरिकी डलर(३० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ)सम्म लाग्ने देखिएको छ,’ कार्यदलका सदस्य एवं नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, ‘खर्चको हिसाब भनेको स्याटलाइटको क्षमता अनुसार घटबढ हुन्छ ।’
सन् २०१५ को डिसेम्बरभित्र आफ्नै स्याटलाइट छाड्ने तयारी गरिरहेको श्रीलंकाले यसका लागि ३ सय २० मिलियन(करिब २८ अर्ब ८० करोड नेपाली रुपैयाँ) खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ । चीनसँग मिलेर श्रीलंकाले स्याटलाइट पठाउने तयारी गरिरहेको छ । श्रीलंकाको सुप्रिम स्याटले चीनको सरकारी कम्पनी चाइना ग्रेटवाल कर्पोरेसनसँग मिलेर स्याटलाइट पठाउन साझेदारी गरिरहेको छ ।

आइटियुले स्याटलाइट राख्ने अबिर्टल स्लट उपयोग गरिसक्न तोकेको मिति नजिकिदै गर्दा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलका संयोजक सञ्जेलले भने कार्यदलले स्याटलाइट राख्दा लाग्ने खर्चको हिसाब ननिकाल्ने बताए । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा लाग्ने खर्चको अनुमान भने निकाल्ने तयारी गरेका छौ,’ उनले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मात्र करिब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।’
आइटियुका सदस्य राष्ट्रलाई संस्थाले सन् २०१५ सम्ममा अबिर्टल स्लट उपयोग गर्ने तयारीका लागि समय तोकेको छ । आइटियुले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुई अन्तरिक्षमा स्लट छुट्याएको छ । तर, सन् २००७ पछि यस विषयमा नेपाल सरकारले आइटियुसँग जानकारी नमागेको हुनाले स्लट नेपालको नाममा रहेको नरहेको समेत अन्यौलमै रहेको छ ।
भूमध्य रेखाबाट ३७ हजार किलोमिटरमाथि गुरुत्वाकर्षणले नछुने स्थानमा सेटलाइट राख्नुपर्छ । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार एवं टेलिभिजन प्रसारण र आपतकालिन सञ्चारका लागि समेत प्रयोग हुने गरि आइटियुले यस्तो स्लट छुट्याएको हो । आइटियुले सन् १९८४ मा नेपालका लागि यस्तो स्लट छुट्याएको थियो । दूरसञ्चार सेवाका ब्यान्डविथ र टेलिभिजनलगायतका प्रयोजनका लागि नेपालबाट वर्षेनी २ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालले आफ्नै स्याटलाइट छाडेमा यो रकम विदेशिन रोकिने सम्भावना छ । तर, सबै मुलुकले स्याटलाइट छाडेकाले यसको बजार खुम्चिदै जादा नेपालले अरुलाई स्याटलाइट सेवा बिक्री गर्न नसक्ने सम्भावना बढी छ ।
'व्यवहारिक छैन'

नेपालले अहिलेकै अवस्थामा स्याटलाइट छाड्न प्राविधिक र आर्थिकरुपमा व्यवहारिक नभएको सञ्चारमन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउछन् । ‘स्याटलाइट पठाउनु भनेको ठूलो धनराशी खर्च गर्नु हो,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यत्रो धनराशी खर्च गरेर स्याटलाइट पठाएर त्यसको प्रतिफल केही देखिदैन ।’
नेपालले हालसम्म गरेको प्राविधिक तयारीका हिसाबले र आइटियुले छुट्याइदिएको स्लटका हिसाबले स्याटलाइट पठाउनु उपयुक्त नभएको प्राविधिकहरुको धारणा छ । नेपाल करिब ८० डिग्री पूर्वी देशान्तरदेखि ८९ डिग्री पूर्वी देशान्तरमा फैलिएको छ । तर, आइटियूले नेपालका लागि ५० डिग्री र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको अर्बिटल स्लट छुट्याइदिएको छ । प्राविधिकरुपमा यो नेपालभित्र ‘फुट प्रिन्ट’ पार्नका लागि बढी महँगो पर्न जाने प्राविधिकहरुको तर्क छ ।

यीनै स्लटमा स्याटलाइट राख्नका लागि पनि नेपालले हालसम्म कुनै तयारी नै गरेको छैन । सन् २०१५ भित्र राख्नका लागि कम्तिमा २००८ देखि तयारी थाल्नुपथ्र्यो । छिमेकी श्रीलंका र बंगालादेशले सन् २०१५ को अन्त्यमा स्याटलाइट राख्न सन् २००८ देखि तयारी थालेका थिए । नेपालले हालसम्म स्याटलाइटका लागि कुनै निकाय समेत बनाएको छैन, नत नीति नै बनेको छ । यस्तो अवस्थामा स्याटलाइट छाड्ने सपना बुनेर ठूलो धनराशी खर्च गर्दा राज्यलाई घाटा हुने सञ्चारका अधिकारीहरु बताउछन् ।