नेपालले स्यटलाइट छाड्ने स्थानमा अवरोध धेरै

सरकारी वेवास्ताका कारण नेपालले भु–उपग्रह(स्याटलाइट) राख्न अन्तरिक्षमा पाएको ठाउलाई अवरोध पुग्ने गरि अरु मुलुकले स्याटलाइट छाडिसकेको पाइएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन(आइटियू)साग नियमित सम्पर्क स्थापित गरेर उसले देखाएको चासो वेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। ‘नेपालका लागि आइटियूले छुट्ट्याइदिएको अर्बिटल स्लटमा अवरोध हुने गरि धेरै स्याटलाइट छाडिइसकेका छन्,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आइटियूसाग नियमित सम्पर्क स्थापित गरेर उसले देखाएको चासोलाई वेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’
आइटियूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रलाई छुट्ट्याएको अर्बिटल स्लट नजिकै अरुले स्याटलाइट छाड्न लाग्दा सम्बन्धित मुलुकलाई पत्राचार गरि प्रतिक्रिया माग्ने गरेको छ। यसरी पत्राचार गरेपछि सम्बन्धित मुलुकले आफ्नो अर्बिटल स्लट नजिकै अर्कोले स्याटलाइट राख्दा कुनै असर नपर्ने जानकारी गराएपछि मात्र स्याटलाइट छाड्न दिने गरेको छ। तर, सम्बन्धित मुलुकले यस्तो पत्रको तीन महिनाभन्दा बढी सयमसम्म पनि जवाफ नपठाए त्यसलाई स्वीकार गरेको मानी आइटियूले स्याटलाइट राख्न चाहनेलाई अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ।

स्याटलाइट सम्बन्धि अध्ययन, अनुशन्धान र आइटियूसाग सहकार्य गर्न कुनै विभाग वा निकाय नबनाएको नेपालले आइटियूका यस्ता पत्रको वेवास्ता गर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउाछन्। ‘कहिले कुन महाशाखाले हेर्ने कहिले कुन महाशाखाले हेर्न भन्ने अन्यौल हुदै आएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्याटलाइट सम्बन्धि काम गर्ने जिम्मा एउटैलाई नतोकिदा आइटियूले पठाएका कति पत्रको जवाफ नै गएन, कति त आएको थाहै पनि भएन।’

मन्त्रालयले स्याटलाइटको विषयमा अध्ययन गर्न गत वैशाखमा फ्रिक्वेन्स महाशाखा प्रमुख नारायण सञ्जेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय कार्यदलले अध्ययनका क्रममा लामो सयमदेखि आइटियूसाग सम्पर्क हुने गरेका आधिकारिक दस्तावेजहरु भेट्टाउन सकेको छैन।
‘हामीले आइटियूसाग स्याटलाइटका विषयमा राम्ररी सहकार्य गर्न नसकेको देखिएको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘यसले गर्दा हामीले आफ्नो अर्बिटल स्लटमा स्याटलाइट राख्न पनि अरुको अवरोध आउने अवस्था रहेको छ।’ नेपालले पाएको अर्बिटल स्लट नजिक धेरै स्याटलाइट भएकाले अब नेपालले राख्दा ती स्याटलाइटलाई असर नगर्ने गरी राख्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए। ‘यसले स्याटलाइट राख्न जटिल बनाएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘समयमै सहकार्य भएको भए यस्तो हुदैन थियो।’
मन्त्रालयका अनुसार चालिसको दशकमा आइटियू शाखाले आइटियूसाग सम्बन्धित काम गर्ने गरेको थियो। तत्कालिन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानका प्राविधिक सम्मिलित आइटियू शाखालाई समेटेर त्यसलाई पछि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा बनाइयो। यो महाशाखा हुदाहुदै ५० साल तिर दुरसञ्चार संस्थानबाट विशेष अधिकृत ल्याएर आइटियूको काम जिम्मा दिइएको थियो। विशेष अधिकृतले चार वर्षजति मन्त्रालयमा काम गरेर फेरि संस्थानमै फर्किएका थिए।
५९ सालतिर मन्त्रालयले आइटियूसाग सहकार्य गर्ने जिम्मा अन्तर्राट्रिय सहायता शाखालाई दिएको थियो। त्यसपछि यही शाखाले आइटियूसाग सहकार्य गर्ने जिम्मा पायो। अहिले भने यो शाखा र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन महाशाखा दुवैले मिलेर आइटियूसाग सहकार्य गरिरहेका छन्।
कार्यदलले अध्ययनका क्रममा नेपालले पाएको अर्बिटल स्लट नजिकै अवरोध पुग्ने गरि एक दर्जन बढी स्याटलाइट छाडिएको पाएको छ। यसैगरी एक दर्जन बढी स्याटलाइट राख्ने तयारीमा विभिन्न मुलुक रहेका छन्। ‘यी सबै स्याटलाइट सञ्चालनमा आएपछि हामीले राख्दा थप जटिलता उत्पन्न हुनसक्छ,’ कार्यदलका ती सदस्यले भने, ‘कति अवरोध हुन्छ भन्ने चाही विस्तृत अध्ययन नै गर्नुपर्छ।’
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव ध्रुवप्रसाद शर्माले भने आइटियूसाग नियमित सम्पर्क स्थापित भइरहेको बताए। ‘आइटियूसाग हाम्रो नियमित सम्पर्क र समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सदस्य राष्ट्रसाग समन्वय नहुने भन्ने हुदै हुदैन।’ शर्माले आइटियूले अन्य मुलुकले छाड्ने स्याटलाइटका विषयमा सोधेर पत्राचार नगरेको दाबी गरे। ‘तपाईले सुन्नुभएको मिलेन,’ उनले भने, ‘आइटियूले त्यस्तो पत्राचार गरेको छैन।’
आइटियुले स्याटलाइट राख्ने अबिर्टल स्लट उपयोग गरिसक्न तोकेको मिति नजिकिदै गर्दा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो। आइटियुका सदस्य राष्ट्रलाई संस्थाले सन् २०१५ सम्ममा अबिर्टल स्लट उपयोग गर्ने तयारीका लागि समय तोकेको छ। आइटियुले नेपालका लागि ५० डिग्री पूर्वी देशान्तर र १२३.३ डिग्री पूर्वी देशान्तरका दुई अन्तरिक्षमा स्लट छुट्याएको छ ।
नेपाललाई छुट्टयाइएको अर्बिटल स्लट नजिकै आइटियूले अफगानिस्तान, सेरालियोन, इराक, कागकिस्तान, मादगास्कार, माल्दिभ्स, पोल्यान्डलगायतका मुलुकलाई पनि छुट्टयाएको छ। भूमध्य रेखाबाट ३७ हजार किलोमिटरमाथि गुरुत्वाकर्षणले नछुने स्थानमा सेटलाइट राख्नुपर्छ। टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार एवं टेलिभिजन प्रसारण र आपतकालिन सञ्चारका लागि समेत प्रयोग हुने गरि आइटियूले यस्तो स्लट छुट्याएको हो। आइटियुले सन् १९८४ मा नेपालका लागि स्लट छुट्याएको थियो। दूरसञ्चार सेवाका ब्यान्डविथ र टेलिभिजनलगायतका प्रयोजनका लागि नेपालबाट वर्षेनी ४ अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपालले आफ्नै स्याटलाइट छाडेमा यो रकम विदेशिन रोकिने सम्भावना छ। तर, सबै मुलुकले स्याटलाइट छाडेकाले यसको बजार खुम्चिदै जादा नेपालले अरुलाई स्याटलाइट सेवा बिक्री गर्न नसक्ने सम्भावना छ। नेपालले स्याटलाइट राख्न सुरुमै करिब ३० अर्ब रुपैयाा खर्च गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।