पार्टी एक भइसक्दा पनि युनियन फुटिरहन्छन्

Tweet

बजेटपछि तलब वृद्धि चित्त नबुझाउदै अर्थ मन्त्रालयमा धर्नामा बसेका कर्मचारीहरु

नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एकिकरण भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि कृषि विकास बैंकमा काङ्ग्रेकको भातृ संगठनकारुपमा दुईवटा कर्मचारी युनियन क्रियाशिल छन्।
काङ्ग्रेस फुटेका बेला गठन भएका पार्टी निकट दुई संगठन पार्टी एकिकरणपछि पनि एक भएका छैनन्। पार्टी एकिकरणपछिका महाधिवेसनमा मिल्न खोजेजस्तो गर्ने तर कहिल्यै नमिल्ने प्रवृति कृषि विकास बैंकका काङ्ग्रेस निकट युनियनमा देखिएको छ।
अहिले पनि बैंकमा मूल काङ्ग्रेस निकट मानिने नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघ र त्यसैबाट फुटेको नेपाल वित्तिय संस्था समावेशी कर्मचारी संघ अस्तित्वमा छन्।
कृषि विकास बैंकको जस्तै नेपाल टेलिकमकमा पनि काङ्ग्रेस निकट दुई युनियन हालसम्म क्रियाशिल छन्। तर पछिल्लो समयमा एउटा युनियन भने मधेसी जन अधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) निकट देखिएको छ। टेलिकमका काङ्ग्रेसको आधिकारीक प्रतिनिधत्व दाबी गर्ने नेपाल टेलिकम वर्कस युनियन(एनटिसिडब्लुयु) क्रियाशिल छ भने पार्टी फुटेका बेला यसैबाट अलग्गिएको नेपाल टेलिकम इम्प्लोइज् युनियन समेत अहिले पनि अस्तित्वमै छ।
कृषि विकास बैंक र टेलिकम मात्र होइन सरकारी संस्थानहरुमा यसरी फुटेका युनियन जोडिने गरेका छैनन्। उल्टै एक भइरहेका युनियनहरु समेत फुट्ने प्रवृत्ति बढ्ने गरेको छ। पछिल्लो पटक माओवादी फुटेपछि संस्थानका माओवादी निकट युनियनहरु समेत फुटिरेहका छन्।
आवरणमा युनियनहरु फुट्नुमा पार्टीसँगको नाता देखाइएपनि भित्री कथा भने अर्कै छ। ‘हाम्रो बैंकका काङ्ग्रेसकै दुइवटा युनियन क्रियाशिल हुनुको कारण पार्टीसँगभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिएको छ,’ कृषि विकास बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘युनियन कायम राखिराख्दा काम गर्नु नपर्ने, अधिवेशन, तालिमका नाममा रकम पाइने, स्रोत साधन दुरुपयोग गर्न पाइने भएकाले पार्टी एक हुदा पनि एकै पार्टीका दुई युनियन बनिराखेका हुन्।’

कर्मचारी युनियनका नेताहरु पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोगका निम्ति आफ्नो स्वार्थ अनुकुल युनियनहरु खडा गर्ने प्रवृत्ति भएको स्वीकार्छन्। ‘युनियन आन्दोलन बढ्नु आफैमा राम्रो हो,’ काङ्ग्रेस निकट नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष गणेशबहादुर केसी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थले युनियन खोल्ने क्रम पनि बढेको छ।’ कृषि विकास बैंकबाट प्रतिनिधत्व गरेर वित्तिय संस्थाका युनियनको छाता संगठनको नेता बनेका उनले व्यक्तिगत स्वार्थले नै बैंकमा काङ्ग्रेस निकट युनियन दुइवटा भएको स्वीकार गरे।
‘काङ्ग्रेसको आधिकारीक युनियन हुदाहुदै केही साथीहरुले अर्को चलाइरहनु भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई कहिले कुन नेताले त कहिले कुन नेताले उचालिदिने चलन समेत छ।’ युनियनको फुट र जुटको खेल कुनै एउटा युनियनको स्वार्थसँग मात्र गासिएको छैन। ‘सामुहिक सौदाबाजी’को अवधारणा अबलम्बन गर्ने भनिएपछि धेरै युनियन भएका स्थानमा एउटा माग पुरा गर्न एउटाले आन्दोलन गर्ने, त्यससँग सम्झौता भएपछि फेरि अर्कोले थाल्ने चलन छ। ‘बाहिर देखाउँदा फरक–फरक युनियनले फरक–फरक माग राखेर आन्दोलन गरेको देखिन्छ,’ बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘भित्र–भित्रै उनीहरु मिलेर कार्यसूची नै बनाएर आन्दोलन गर्छन्, हाम्रोमा त वर्षभर नै आन्दोलन भइरहन्छन्।’
केसी पनि ‘सामूहिक सौदाबाजी’ गर्न युनियनहरु चुकेको स्वीकार्छन्। ‘हामीले मिलेर आवश्यक हुदा आन्दोलन गर्नुपर्ने हो,’ केसीले भने, ‘हाम्रोमा भने आफ्नै हिसाबले आन्दोलन गर्ने चलन बढेको छ।’
व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न खुलेका यस्ता युनियनको प्रमुख उद्देश्य विभिन्न किसिमका फाइदा लिनु हुने गरेको छ। ‘हाम्रोमा एउटा युनियनले एक वर्षमा तालिम र भ्रमणको नाममा मात्र करिब १० लाख जति रकम लिन्छन्,’ टेलिकमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘युनियनको नेता भएपछि काम गर्नुपर्दैन, अफिसको गाडी र इन्धनको दुरुपयोगको त हिसाब नै हुन्न।’
संस्थान सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णयमा समेत युनियनकै ‘दादागिरी’ हुने गर्छ। युनियनले भनेको अनुसार निर्णय भएन भने संस्थान नै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिन्छन्। ‘बजेट र कार्यक्रममा तोकिएका बाहेकका विभिन्न आर्थिक भार पर्ने माग लिएर आउने संस्थानमा मुख्य भुमिका युनियनहरुले खेलेका हुन्छन्,’ अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख जन्मजय रेग्मी भन्छन्, ‘युनियनकै दबाबका कारण अहिले पनि कतिपय संस्थानमा सरकारले आफ्ना नीतिहरु लागू गर्न सकेको छैन।’
महाशाखामा संस्थानमा कार्यरत युनियनहरुले राखेका मागपत्रका बोधार्थको चाङ लागेको हुन्छ। अहिले पनि यस्ता बोधार्थ निक्कै आएका छन्। केही समय अघि मात्र पे–अफमा लगिएको जनकपुर चुरोट काराखनामा क्रियाशिल युनियनहरुले अहिले आफ्नो तलबभत्तामा लाग्ने कर लगाउन नपाइने भन्दै बखेडा झिकेका छन्। त्यो विवाद पनि मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छ।
अर्को पे–अफ गर्ने भनिएको संस्थान नेपाल औषधी लिमिटेडको पे–अफ कार्य पनि युनियनकै कारण रोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न संस्थानमा कार्यरत युनियनहरुले संस्थागत सुधारका लागि भन्दा पनि अतिरिक्त आम्दानीका लागि सञ्चालक समिति र अर्थमन्त्रालयसम्मलाई दबाब दिने गरेका छन्। ‘संस्थागत सुधारको मुद्दा उठाउदा आफैले काम गर्नुपर्छ,’ अर्थका उच्च अधिकारीहरु भन्छन्, ‘माग गर्दैमा अतिरिक्त आम्दानी भयो भने छ बसीबसी पैसा खाना पाइन्छ। युनियनहरु बसीबसी पैसा कमाउने मेलोमा लागेका छन्।’
मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महशाखामा अहिले पनि जनक शिक्षा सामग्री र सांस्कृतिक संस्थानले रकम माग गरिरहेका छन्। त्यहा कार्यरत कर्मचारी युनियनहरुले रकम दिनलाई अर्थमन्त्रालयसम्म धाउने गर्छन्। तर जनक शिक्षाले साझा प्रकाशनसँग उठाउन बाकी १३ करोड रुपैयाँ उठाउनका लागि युनियनहरुले दबाब दिएका छैनन्। उता सांस्कृतिक संस्थानको सटर भाडाबापत ३ करोड रुपैयाँ उठ्न बाकी छ। त्यसलाई उठाउन पनि युनियनले दबाब दिएका छैनन्।
‘आफ्नै संस्थानको उठ्नु पर्ने रकमका विषयमा नबोल्ने संस्थानका कर्मचारी युनियन थप रकमका लागि भने अनेकथरी दबाब सृजना गराउछन्,’ माहाशाखा प्रमुख रेग्मी भन्छन्, ‘युनियनहरुको गतिविधि सुधार नभई संस्थानलाई सुधार गर्न अफ्टयारो छ।’