उपभोक्ता हित रक्षाका लागि सरकारले तीनवटा नीति र एक–एक वटा कार्याविधि एवं मापदण्ड बनाउन लागेको हो। उपभोक्ता सम्बन्धि कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार निर्माण र परिमार्जन गर्ने एवं समयानुकुल बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ नीति र निर्देशिका ल्याउन लागिएको हो।
नयाँ नीति र निर्देशिका ल्याउनका लागि उपभोक्ता कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले मस्यौदा तयार गरिसकेको छ। ‘हामीले पाँचवटा नयाँ नीति–निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालय पठाइसकेका छौ’, विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, ‘मन्त्रालयले छलफल गरेर अघि बढाउने छ।’
विभागले बजारमा हुने अस्वभाविक मूल्यवृद्धि रोक्नलाई मूल्य नियमन नीतिको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। यो नीतिमा आएपछि अस्वभाविकरुपमा बढ्ने मूल्य नियन्त्रण गर्न सहज हुने बिडारीले बताए। ‘नीति बनेपछि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र नियमनका लागि सजिलो हुनेछ,’ उनले भने।
यसैगरी विभागले उपभोक्ता नीति, आन्तरिक व्यापार नीति, प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण कार्यविधि र सुनचाँदीको गुणस्तर सम्बन्धि मापदण्डको मस्यौदा बनाइसकेको छ। ‘यी चारवटै नीति–निर्देशिकाको मस्यौदा पनि हामीले मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौ’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल गरेर अघि बढाउनेछ।’
विभागले बनाएको उपभोक्ता नीतिमा संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेका आठथरी उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले आठमध्ये दुइवटा उपभोक्ता अधिकार समेटेको छैन। ‘उपभोक्ता ऐनले नसमेटेका कुरालाई समेत समेटेर नीति बनाएका छौ,’ बिडारीले भने, ‘समय अनुसार नीति–नियम बनाउनु पर्ने भएकाले यसलाई निर्माण गरेका हौ।’
संयुक्त राष्ट्र संघले जिउ, ज्यान, स्वास्थ तथा सम्पत्तिमा हानी पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, अनुचित व्यापारीक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनजका लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, गुणस्तर के–कती छ भनेर सुसुचित हुने संयुक्त राष्ट्रसंघले मानेका उपभोक्ता अधिकारमा पर्छन्।
यसैगरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको छनोट गर्न पाउने, उपभोक्ता हक हितका बारे उपयुक्त निकायबाट सुनुवाई हुनुपर्ने, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट उपभोक्तामा भएको शोषण र मर्काविरुद्ध सुनुवाई र क्षतिपूर्ति पाउने, उपभोक्ता शिक्षा, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने र आधारभुत आवश्यकता पूर्तिको हक संयुक्त राष्ट्र संघले मानेका उपभोक्ता अधिकारमा पर्छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार र आधारभुत आवश्यकता पूर्तिको हकलाई सम्बोधन गरेको छैन। नीतिको मस्यौदामा भने यी अधिकारलाई समेत समेटिएको छ।
बिडारीका अनुसार आन्तरिक व्यापार नीतिले मुलुकभित्र हुने व्यापार व्यवसायको नियमन सम्बन्धि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण कार्यविधिले प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनलाई सञ्चालन गर्न सजिलो पार्नेछ। यसैगरी सुनचाँदीको गुणस्तर सम्बन्धि मापदण्डमा भने बजारमा बिक्री हुने सुनचाँदीको गुणस्तरको स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ।
केही समयअघि विभागले सुनचाँदी पसलमा अनुमगन गरी गुणस्तरमा कारबाही गर्न खोज्दा विवाद आएपछि मापदण्ड बनाउन लागिएको हो। यसको मस्यौदा पनि मन्त्रालयमा पठाइसकेको बिडारीले जानकारी दिए। ‘मन्त्रालयले सुनचाँदीको मापदण्डको मस्यौदाका बारेमा छलफल गर्दैछ,’ उनले भने, ‘यो मस्यौदा चाडै नियमकोरुपमा आउनेछ।’
Comments
Post a Comment