नेपाल घरेल तथा साना उद्योग महासंघ(एफएनसिएसआई)ले कानुनी दायरामा नआई चलिरहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई खोजेर दर्ता गराउने अभियान चलाउने भएको छ।
धेरै साना उद्योगहरु कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई चलिरहेकाले त्यस्ता उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउन महासंघले यस्तो अभियान सुरु गर्न लागेको हो। यसले उद्यमी र राज्य दुवैलाई फाइदा पुग्ने भएकाले दर्ता अभियान चलाउन लागिएको महासंघका महासचिव बिष्णुबहादुर लुइटेलले बताए।
‘दर्ता नभई चलेका उद्योगबाट राज्यले कर पाइरहेको छैन, उद्यागीहरुले पनि आवश्यक सुविधा पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या सुल्झाउन हामीले दर्ता अभियान चलाउन लागेका हौ।’ महासंघले कानुनी दायरामा नआएका साना उद्योगलाई दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गर्न अहिले सातवटा जिल्लामा अध्ययन गराइरेहको छ।
महासंघले घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन(आइएलओ)को सहयोगमा अध्ययन थालेको हो। उपत्यकाका तीन जिल्ला, कास्की, चितवन, मोरङ र सुनसरीमा अध्ययन सुरु गरिएको महासचिव लुइटेलले बताए। ‘अध्ययन गरिएका जिल्लाको रिपोर्ट आगामी दुई महिनाभित्र आइसक्छ,’ लुइटेलले भने, ‘त्यसपछि हामी तथ्याङ्को आधारमा अभियान सुरु गर्छौ।’ अहिले नमुनाकोरुपमा केही जिल्लामा मात्र यस्तो अभियान चलाउन लागिएको उनले जानकारी दिए।
महासंघका अनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमध्ये करिब ४० प्रतिशत दर्ता बाहिर रहेको अनुमान छ। एउटा सानो कोठामा समेत सञ्चालन गर्ने खालका उद्योगहरु दर्ता नगर्ने प्रवृती रहेको छ। दर्ता गरेपछि विभिन्न खाले झन्झट आइपर्ने मान्यता राख्ने उद्यमीहरुले कानुनी दायरामा आउन हिच्किचाइरहेकाले महासंघले पहल थालेको उनले जानकारी दिए।
‘कानुनी दायरामा नआइकन उद्योग चलाएर रुग्ण भएकाले सुविधा समेत पाउन सक्दैनन्,’ लुइटेलले भने, ‘यस्ता कुरा बुझाएर हामी उद्यमीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कोशिस गर्छौ।’ महासंघले समस्यामा परेका साना उद्योगलाई सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने उनले बताए।
लुइटेलका अनुसार हाल करिब १ लाख ४० हजार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएर अद्यावधिक भएका छन्। दर्ता भएका यस्ता उद्योगको संख्या ३ लाख ९ हजारभन्दा बढी रहेको भएपनि नविकरण र अद्यावधिक हुनेको संख्या भने कम रहेको छ। अद्यावधिक भएकामध्ये पनि ६० प्रतिशत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्।
‘द्वन्द, उर्जा संकट, श्रम समस्या र अन्य कारणले चलेका उद्योग पनि पूर्ण क्षमतमा सञ्चालन भइरहेका छैनन्,’ लुइटेलले भने, ‘यस्ता उद्योगलाई सरकारले सहुलियत दिएर चलाउन सहयोग गर्नुपर्छ।’ अर्थतन्त्र र निर्यातको मेरुदण्ड साना उद्योग भएकाले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने लुइटेलले बताए।
महासंघका अनुसार ५० हजार लगानीको एउटा सानो उद्योगले एक जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनसक्छ। रोजगारी धेरै दिने र निर्यातमूलक सामग्री उत्पादन गर्ने भएकाले साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि महासंघले यस्तो पहल थालेको हो।
Comments
Post a Comment