सुनको शुद्धतामा सरकार र व्यवसायी विवाद

Tweet

 सरकार र व्यवसायीबिच सुनचादीको शुद्धता कति हुने, कति प्रतिशत जर्ती कटाउने र नाफा कतिसम्म लिने भन्ने विषयमा विवाद बढ्दा निर्देशिका अनिश्चित भएको हो। विवादका कारण मस्यौदा बनेको लामो समय भएपनि निर्देशिका जारी हुन सकेको छैन।
‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई आधार मान्दै मस्यौदा बनाएका हौ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले भने, ‘त्यसमा भएको शुद्धता प्रतिशत, जर्ती र नाफाका विषयमा व्यवसायीसाग कुरो मिल्न सकेको छैन’। उनले मन्त्रालयले निर्देशिकाका विवादित विषयमा समाधान गरेर पठाउन वाणिज्य विभागलाई पठाएको जानकारी दिए।
वाणिज्य विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले व्यवसायीले उपभोक्ता हित विपरित हुनेगरि सर्त राखेकाले विवाद मिल्न नसकेको बताए। उनले छलफल भइरहेकाले चाडै विवाद समाधान भएर मस्यौदा मन्त्रालय जाने दाबी गरे।

वाणिज्य मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरुका अनुसार व्यवसायीहरुले सुनको शुद्धता प्रतिशतलाई कम गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले २४ क्यारेटको सुनमा शुद्धता प्रतिशत ९७ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारले भने २४ क्यारेट सुनमा ९९.५ प्रतिशत शुद्धता हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको छ। ‘सरकारले भनेजस्तो ९९.५ प्रतिशत शुद्धता ढिक्का सुनमा हुन्छ’, नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, ‘गहनामा त्यो सम्भव छैन’।
उनले व्यवसायीले ‘बाई ब्याक ग्यारेन्टी’ सहित गहना बिक्री गर्ने भएकाले शुद्धतामा ठगी नहुने दाबी गरे। ‘शुद्धतामा ठगेर उपभोक्तालाई कसैले पनि यस्तो ग्यारेन्टी दिन सक्दैन’, उनले भने, ‘यो व्यवसायमा लाग्ने सबैले यस्तो ग्यारेन्टी दिएकै छन्’। महासंघले आफ्ना सदस्यहरुलाई गत गत असोज १४ गते जारी गरेको आचारसंहितामा पनि शुद्धता ३ देखि ५ प्रतिशत कम हुनसक्ने भएकाले त्यसभन्दा कम नगर्न भनिएको छ। यसले व्यवसायीहरु ९५ प्रतिशत शुद्ध सुनलाई २४ क्यारेट मान्छन् भन्ने देखाउाछ।
व्यवसायीले तीनदेखि १५ प्रतिशतसम्म जर्ती छुट दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। सरकारले भने बढीमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र जर्ती छुट दिन सकिने बताउदै आएको छ। शाक्यले डिजाइन अनुसार जर्ती कम र बढी जाने भएकाले सरकारले त्यसै अनुसार निर्देशिका बनाउनुपर्ने बताए। ‘उहाहरुले कुरा बुझ्नु भएकै छैन, त्यत्तिकै थोरै मात्र राख्ने भनेर हुन्छ र?’, उनले भने, ‘कुनै कुनै डिजाइनमा २० प्रतिशतसम्म पनि जर्ति जान सक्छ’।
व्यवसायीले तयारी भएका गहनामा अधिकतम २० प्रतिशतसम्म नाफा राख्न पाउने कानुनी अधिकार भएको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारी अधिकारीहरुले भने सुन र सुनको गहनामा एक वा दुई प्रतिशत नाफा राख्दा पुग्ने बताउदै आएका छन्। नाफाका विषयमा पनि विवाद बढेकाले निर्देशिका अन्यौलमा परेको हो।
व्यवसायी र सरकारबिच विवाद देखिएपनि छलफलबाट विवाद टुङ्ग्याएर एक महिनाभित्र निर्देशिका बनाइसक्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताए। ‘हामीले छलफल गरिरहेका छौ चाडै निश्कर्ष निकालेर निर्देशिका ल्याउछौ’, उनले भने। 
सुचनादीमा हुने ठगी कम गर्न र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्देशिका बनाउन लागिएको हो। गत जेठमा अनुगमनको विरोध गर्दै व्यवसायीले आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीको समेत सम्लग्नतामा निर्देशिका बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय अनुसार निर्देशिकाको मस्यौदा बनेपनि त्यसमा व्यवसायी र सरकारी पक्षबिच ठूलो विवाद देखिएको छ।
गत वैशाख र जेठमा राजधानीका नाम चलेका गहना पसलमा सरकारी टोलीले अनुगमन गरेर संकलन गरेका नमुना परीक्षण गर्दा सुनको गुणस्तर व्यवसायीले घोषणा गरेकाभन्दा कम पाइएको थियो। आफैले घोषणा गरेकोभन्दा कम गुणस्तरको सुन बिक्री गरेको तथ्य बाहिर आएपछि व्यवसायीले अनुगमन रोक्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए।
पसल नै बन्द गरेर आन्दोलन भएपछि सरकारले निर्देशिका बनाएर त्यसै अनुरुप मात्र अनुगमन गर्ने सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार निर्देशिका बन्न नसक्दा त्यसपछि सरकारले सुनचाादी पसलमा नियमित अनुगमन गर्न सकेको छैन।
सरकारी टोलीले गत वैशाख र जेठ महिनामा अनुगमन गर्दा ठगी गरेको भेटिएका उपत्यकाका ८ पसलेलाई कारबाही गर्न वाणिज्य विभागले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यसैगरी गत भदौ र असोज महिनामा अनुमगन गरि संकलन गरिएका नमुना कम गुणस्तरको भेटिएका पसलेलाई पनि कारबाही सिफारिस भएको छ। भदौ र असोजमा चितवनको नारायणगढ र कास्कीको पोखराका पसलबाट नमुना संकलन गरिएको हो। पोखरा र नारायणगढका १३ पसलेलाई कारबाहीका लागि वाणिज्य विभागले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको छ।  
सरकार र सुनचादी व्यवसायीबिच शुद्धता, जर्ती एवं नाफाका विषयमा विवाद बढ्दा गहना अनुगमन सम्बन्धि निर्देशिका अनिश्चित भएको छ।