पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र-टेलिकम साझेदारी

Tweet

नेपालको ठूलो दूरसञ्चार कम्पनीमध्येको एक नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार र वैकल्पिक सेवा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रका पूर्वाधार प्रयोग गर्न थालेको छ।
ठूला दूरसञ्चार कम्पनीबिच पूर्वाधार साझेदारी हुन नसकिरहेका बेला टेलिकमले साना कम्पनीका पूर्वाधार प्रयोग गरेर साझेदारी अवधारणा अघि बढाएको हो। सेवा विस्तार र वैकल्पिक सेवा सञ्चालनका लागि टेलिकमले पूर्वाञ्चलका केही क्षेत्रमा हालै मात्र साना कम्पनीसाग पूर्वाधार साझेदारी गरेको छ। कम्पनीले साना कम्पनीहरुको अप्टिकल फाइबर भाडामा लिएर साझेदारी अवधारणा अघि बढाएको हो।
टेलिकमले केही वर्ष अघि निजी क्षेत्रको प्रतिष्पर्धी कम्पनी एनसेललाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा बिछ्याइएको अप्टिकल फाइबर भाडामा दिन अस्वीकार गरेको थियो। कर्मचारी संगठनहरुको दबाबमा एनसेललाई अप्टिकल फाइबर नदिने निर्णय भएपछि एनसेल आफैले फाइबर बिछ्याएको थियो।
टेलिकमले हालै सुनसरीको दुहबीदेखि इटहरीसम्म प्लस कम्युनिसकेसन प्रालीको फाइबर भाडामा लिएको छ। पूर्वी क्षेत्रमा विभिन्न केबुल टेलिभिजन र इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई फाइबर भाडामा दिदै आएको प्लस कम्युनिकेसनसाग जमिनमाथी टागिएका फाइबर भाडामा लिइएको टेलिकम पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालायका प्रमुख देवनारायण यादवले बताए। ‘हामीले दुहबीदेखि इटहरीसम्म वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि फाइबर भाडामा लिएका हौ,’ यादवले भने, ‘यस क्षेत्रमा हाम्रो एउटा मात्र लिंक भएकाले त्यसमा समस्या आउदा सेवा नै अवरुद्ध हुने गरेको थियो’।

केही महिना अघि दुहबी–इटहरी क्षेत्रको अप्टिकल फाइबर बिग्रदा एक दिनभर टेलिकमको टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएको थियो। यस्तो समस्या आएमा वैकल्पिकरुपमा प्रयोग गर्न टेलिकमले प्लस कम्युनिकेसनको फाइबर भाडामा लिएको उनले जानकारी दिए। यादवका अनुसार दुहबीदेखि इटहरीसम्म १७ किलोमिटर लामो फाइबर भाडामा लिइएको हो।
उनले आपसी समझदारीमा दुई कम्पनीबिच भाडा सम्झौता भएको जानकारी दिए। सरकारले पूर्वाधार साझेदारी पूर्वाधार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सह–प्रयोग सम्बन्धी आदेश–२०६९’ जारी गरिसकेको छ। यादवले आदेश अनुसार नभई आपसी समहमतीमा फाइबर भाडामा लिइएको बताए। यसैगरी संखुवासभामा र जोमसोङदेखि मुक्तिनाथसम्म पनि टेलिकमले निजी कम्पनीको फाइबर प्रयोग गरिररहेको छ।
लामो समयदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर सहित सबैखाले पूर्वाधार साझेदारीको कुरा उठ्ने गरेपनि यसले मूर्तरुप भने लिन सकेको छैन। टेलिकमले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा पनि पूर्वाधार साझेदारी अघि बढाउने योजना अघि सार्दै आएको छ। सरकारले गत वर्ष जारी गरेको आदेश अनुसार पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा लगाउने उद्देश्यको कम्पनी स्थापनाका लागि निर्देशिका बनाउन थालेको छ। तर अहिलेसम्म यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि नीति–नियम समेत बनिसकेका छैनन्।
अहिलेसम्म नेपालमा सेवाप्रदायक आफैले पूर्वाधार बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। छुट्टा–छुट्टै सेवाप्रदायकले आ–आफ्नै ढङ्गबाट पूर्वाधार बनाउदा एकै क्षेत्र र स्थानमा दोहोरो लगानी भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका पूर्वाधार टेलिकमले समेत प्रयोग गर्नुले पूर्वाधार साझेदारी अवधारणा अघि बढाउन प्रोत्साहन मिल्ने व्यवसायीहरु बताउछन्। ‘निजी क्षेत्रका पूर्वाधार टेलिकमले लिने र उसका पूर्वाधार निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्ने वातावरण बने सेवा विस्तारमा सहजता हुन्छ’, नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, ‘यस्तो साझेदारी सकारात्मक हो’।
भारत सहितका विकसित मुलुकहरुमा दूरसञ्चारमा पूर्वाधार साझेदारीको अवधारणा अघि बढिसकेको छ। विभिन्न मुलुकले पूर्वाधार साझेदारी गर्ने कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिने समेत गरेका छन्। पूर्वाधार साझेदारीले यस क्षेत्रमा हुने दोहोरो लगानी रोकिनुका साथै जोखिम पनि कम हुने विज्ञहरुले बताउादै आएका छन्। घरैपिच्छे रहेका मोबाइल टावरलगायतका पूर्वधारले सहर र ग्रामिण क्षेत्रलाई समेत कुरुप बनाइरहेका छन्।
पूर्वाधार साझेदारीलाई अघि बढाउन गत वर्ष सरकारले जारी गरेको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरोकारवालाले माग गर्दै आएका छन्। आदेशले पूर्वाधार साझेदारीलाई अघि बढाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। आदेश जारी हुनुपूर्व सरकारी निकायले गराएका अध्ययनमा सम्लग्न परामर्शदाताहरुले पनि पूर्वाधार साझेदारी गर्दा गुणस्तर समेत सुधार हुने सुझाउ दिएका थिए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परामर्शदातामार्फत गराएको अध्ययनले पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न र भइरहेका पूर्वाधार साझेदारी गर्न सुझाव दिएको थियो। यसले मोबाइल सहित दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार हुने र दोहोरो लगानी रोकिने अध्ययनकर्ताले सुझाएका थिए।
सेवा प्रदायकहरुले सबैखाले दूरसञ्चार सेवामा साझारुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउदै आएका छन्। उनीहरुले टावर, अप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेभ लिङ्क, जेनेरेटर, भवनलगायत पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी खडा भएमा आफुहरु भाडामा लिएर चलाउन तयार भएको बताइरहेका छन्।