दूरसञ्चार पूर्वाधार बनाउन छुट्टै कम्पनी

Tweet

सरकारले दूरसञ्चार सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण गरेर भाडामा लगाउने छुट्टै कम्पनी खोल्न दिने भएको छ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारको सह–प्रयोगलाई बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले छुट्टै कम्पनी खोल्न दिने तयारी गरेको हो। अहिलेसम्म नेपालमा सेवाप्रदायक आफैले पूर्वाधार बनाएर प्रयोग गरिरहेका छन्। छुट्टा–छुट्टै सेवाप्रदायकले आ–आफ्नै ढङ्गबाट पूर्वाधार बनाउदा एकै क्षेत्र र स्थानमा दोहोरो लगानी भइरहेको छ।
दोहोरो लगानी भएका क्षेत्रमा छुट्टा–छुट्टै पूर्वाधारले जोखिम समेत बढाइरहेका छन्। घरैपिच्छे रहेका मोबाइल टावरलगायतका पूर्वधारले सहर र ग्रामिण क्षेत्रलाई समेत कुरुप बनाइरहेका छन्। यस्ताखाले समस्या समाधान गर्न र दोहोरो लगानी कम गर्न छुट्टै पूर्वाधार विकास कम्पनी खोल्न प्रोत्साहित गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरु बताउाछन्।
‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा अहिले सेवाप्रदायक आफैले पूर्वाधार बनाइरहेका छन्’, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले भने, ‘यसले लगानीमा दोहोरोपनका साथै अन्य समस्याहरु समेत हुने गरेका छन्’। उनले यस्ता समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले छुट्टै पूर्वाधार कम्पनी खोल्न चाहनेलाई आवश्यक हुने नीति नियम बनाउन थालेको जानकारी दिए। प्राधिकरणले अहिले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसलाई भाडामा लगानउने कम्पनी सम्बन्धि निर्देशिका बनाइरहेको छ। ‘निर्देशिका बनाउने काम भइरहेको छ’, खनालले भने, ‘करिब एक महिनामा मस्यौदा तयार हुन्छ’।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रलायले पूर्वाधारको सह–प्रयोग गर्ने तरिका, सर्त,मापदण्ड र शुल्कका सम्बन्धमा निर्देशिकाको प्रारम्भिक खाका कोरेर प्राधिकरणलाई पठाएको थियो। त्यसलाई प्राधिकरणले अन्तिमरुप दिन लागेको हो।
सरकारले गत वर्ष नै ‘दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण तथा सह–प्रयोग सम्बन्धी आदेश–२०६९’ जारी गरेर छुट्टै पूर्वाधार निर्माण कम्पनी र भइरहेका पूर्वाधारको साझेदारी सम्बन्धि अवधारणा ल्याएको हो। आदेश आएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन, नीति र नियमहरु भने बनिसकेका छैनन्। अहिले मन्त्रालय र प्राधिकरणले आवश्यक कानुन निर्माण र संसोधनको तयारी थालेका हुन्।
आदेश जारी हुनुपूर्व पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्ने र पूर्वाधार साझेदारी गर्ने विषयमा प्राधिकरणले परामर्शदातामार्फत अध्ययन समेत गराएको थियो। अध्ययनले पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न र भइरहेका पूर्वाधार साझेदारी गर्न सुझाव दिएको थियो। यसले मोबाइल सहित दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार हुने र दोहोरो लगानी रोकिने अध्ययनकर्ताले सुझाएका थिए।
सकारले गत वर्ष जारी गरेको आदेशले टेलिफोन सहित सबैखाले दूरसञ्चार सेवामा साझारुपमा प्रयोग गर्न सकिने टावर, अप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेभ लिङ्क, जेनेरेटर, भवनलगायत पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी खडा गर्ने नीति लिएको छ। आदेशमा अहिले भइरहेका पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्दै अन्य पूर्वाधार बनाउन ‘सञ्चार पूर्वाधार विकास कम्पनी’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले सेवाप्रदायकको संयुक्त लगानीमा पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने प्रोत्साहित गर्ने गरि कानुन निर्माण तयारी गरेको हो। छिमेकी भारतमा तीन वा त्यसभन्दा बढी सेवप्रदायक मिलेर संयुक्त पूर्वाधार बनाए सहुलियत दिने व्यवस्था छ। यसैगरी अन्य मुलुकहरुमा समेत छुट्टै पूर्वाधार विकास कम्पनीहरु खडा हुने गरेका छन्। यस्ता कम्पनीले बनाएका पूर्वाधारलाई सेवाप्रदायकले भाडामा लिएर प्रयोग गर्ने गर्छन्।
नेपालमा हाल ६ वटा ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक रहेका छन्। टेलिफोन र इन्टरनेट सहितका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका यी कम्पनीहरुले अहिले छुट्टा–छुट्टै पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन्। आदेश आएपछि पूर्वाधार निर्माण गर्दा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि अहिलेसम्म कम्पनीहरुबिच पूर्वाधार साझेदारी हुन सकेको छैन।
नेपालमा हरेक वर्ष मोबइल सेवा सञ्चालनका लागि मात्र करिब  नौ सय टावर थपिने गरेका छन्। नेपालमा मुलुकभर सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार भएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम हो। त्यसपछि निजी क्षेत्रको एनसेलले पनि धेरै क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरिसकेको छ। यसैगरी युटिएल, स्मार्ट र स्याटलाइट नेपालले पनि पूर्वाधार विकासलार्य तीव्रता दिइरहका छन्।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालभर मोबाइल सेवा पुर्‍याउदा करिब १० हजार टावर हुनेछन्। पूर्वाधार कम्पनी खडा भएमा त्यस्तो कम्पनीले एकै टावरमा विभिन्न कम्पनीका बीटीएसहरु राखेर मोबाइल सेवा सञ्चालनको वातावरण बनाइदिन्छ। यसैगरी जमिनमुनी बिछ्याइएका अप्टिकल फाइबर पनि कम्पनीपिच्छे फरक–फरक रहेका छन्। पूर्वाधार विकास कम्पनी आएमा भने सबै कम्पनीले बिछ्याइएका अप्टिकल फाइबरलाई एकिकृत गर्न सकिनेछ।
कम्पनीहरुले छुट्टा–छुट्टै पूर्वाधार विकास गर्दा वर्षेनी नेपालमा दूरसञ्चार सम्बन्धि उपकरणको आयात बढिरहेको छ। यसले वर्षेनी ठूलो मात्रामा रकम विदेशिने गरेको छ। सामूहिकरुपमा पूर्वाधार विकास गर्न सके उपकारणका लागि विदेशिने रकममा समेत कमी आउनेछ।