दर्ता विनै चल्छन्, राजस्व पनि छल्छन्

Tweet

पसल अनुगमन गर्दै वाणिज्य विभागको टोली ।

कानुनीरुपमा सरकारी निकायमा दर्ता नगरी कुनैपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाइने भएपनि राजधानीभित्रैका व्यवसायीले दर्ताविनै पसल चलाइरहेका छन्।
चिया, खाजा, तरकारी, खाद्यान्न, किरानाजस्ता सानो लगानीदेखि ठूलो लगानीका पसल समेत विनादर्ता चलिरहेको पाइएको छ। दर्ताका क्रममा हुने अनावश्यक सरकारी झन्झट र कर तिर्नबाट उम्कने प्रवृत्तिले गर्दा बाध्यता नपरी पसल दर्ता गर्ने देखिएको हो।
कानुनीरुपमा दर्ता अनिवार्य गरिएको र व्यापारी स्वयंलाई समेत व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएपनि धेरै पसले दर्ताको दायरामा आएका छैनन्। मूल्य र गुणस्तरमा ठगीका घटना बढेपछि त्यसको अनुगमन गर्न बनेका सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गर्दा उपत्यकाभित्रै धेरै विनादर्ताका पसल भेट्ने गरेका छन्।
बजार अनुगमन नेतृत्व गर्ने वाणिज्य विभागका अनुसार उपत्यका सहित मुलुकभर दर्ता विनै पसल चलाउने प्रवृत्ति धेरै रहेको छ। ‘हामीले अनुगमनका क्रममा कुनैपनि निकायमा दर्ता नभई चलेका पसलहरु धेरै भेटेका छौ’, विभागका उपमहानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘यस्ता पसलेलाई पहिलो पटक भएकाले दर्ता गर्न उत्प्ररित गर्ने गरेका छौ’।

कारोबारको अनुमगन गर्न जाने टोलीले पसल दर्ता नभएको भेटेपछि सातादिनभित्र दर्ता गर्न विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिने गरेको छ। विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म उपत्यका भित्र र बाहिर गरि कुल १ हजार १ सय ८७ व्यवसायको अनुमगन गरिएकोमा ३ सय ४० व्यवसाय दर्ता वा नविकरण नभएका पाइएको छ।
‘उपत्यकाभित्र र उपत्यका आसपास क्षेत्रमा दर्ता नगरी पसल चलाउने निक्कै भेटिए’, सिंहले भने, ‘दर्ता गरेपनि वर्षौसम्म नविकरण नगर्ने धेरै छन्’। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा विभागले उपत्यकाभित्र कुल नौ सय ६५ व्यवसायको अनुगमन गरेको थियो।
व्यवसाय सुरु गर्दा विस्तारै दर्ता गरौला भन्ने प्रवृत्तिले धेरै कानुनी दायरामा नआएको सिंहले बताए। यसैगरी दर्ता नगर्दा के नै हुन्छ र? भन्ने सोच, पैसा धेरै लाग्छ भन्ने मान्यता र करबाट उम्कने प्रवृत्तिले व्यवसायी दर्ता प्रणालीमा नआएको सिंह बताउँछन्। ‘धेरै पसलेहरुमा यस्तै खाले सोच रहेको पाइएको छ’, उनले भने, ‘यस्तो सोच अन्त्य होस् भनेर दर्ताका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छौ’।
व्यवसाय दर्ता नहुदा राज्यले समेत वर्षेनी ठूलो रकम गुमाईरहेको छ। विना दर्ता सञ्चालित व्यवसायबाट राजस्व उठाउन नसकिने हुदा सरकारले ठूलो रकम गुमाउने गरेको हो। ‘गुमिरहेको राजस्व उठाउनका लागि समेत पसलहरुलाई दर्ताको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ’, सिंहले भने, ‘हामीले पहिलो चरणमा दर्ताका लागि आह्वान गरिरहेका छौ, दर्तामा नआउनेको व्यवसाय बन्द समेत गर्न सकिन्छ’।
विभागका अनुसार दर्ता र नविकरण नगर्ने प्रवृत्तिका साथै व्यवसायीहरुले नापतौलका मेसिनहरुको दर्ता समेत नगर्ने गरेको देखिएको छ। नापतौलका लागि प्रयोग हुने ढक, तराजुलगायतका मेसिनहरु नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, धेरैले यस्ता मेसिनको दर्ता नगर्ने गरेको देखिएको छ।
चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा वाणिज्य विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा १ सय ४७ व्यवसायीलाई यस्ता मेसिन राख्न र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। दर्ता नभएका कतिपय पसलेले नापतौलका मेसिन समेत राखेका छैनन्।
व्यवसायीले मूल्यसूची र साइनबोर्ड नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने, म्याद सकिएका सामग्री बिक्री गर्नेलगायतका गैरकानुनी कार्य गर्ने क्रम पनि नरोकिएको विभागले जनाएको छ। चार महिनाको अवधिमा विभागले ३ सय ३२ पसलेलाई मूल्यसूची राख्न, १ सय ७५ पसलेलाई साइनबोर्ड राख्न, २ सय ३ पसलेलाई लेवल विनाका सामान नबेच्न निर्देशन दिएको छ। यसैगरी १९ वटालाई खाद्य अनुज्ञापत्र लिन, ९६ वटालाई म्याद लागेका सामान नबेच्न, १ सय ५० वटालाई बिल बिजक लिन र दिन एवं ५७ वटालाई सरसफाइमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।
चौध बन्द, तीनलाई मुद्दा
चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकसम्म वाणिज्य विभागले गैरकानुनी कार्य गर्ने र उपभोक्ता ठगी गर्ने १४ वटा व्यवसाय बन्द गरिदिएको छ। उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टी भएका व्यवसायलाई अनुगमनकै क्रममा सिलबन्दी गरेर बन्द गराइएको हो। बन्द हुने व्यवसायमा पेट्रोल पम्प, होटललगायतका छन्।
यस अवधिमा उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा विभागले विभिन्न खाले तीन व्यवसायी विरुद्ध मुद्द दायर गरेको छ। विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार जिल्ला अदालतमा दायर गरेको हो। यस अवधिमा ३२ वटा वस्तुको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गराइएको छ। त्यस्तै १ सय २१ व्यवसायीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको र १ सय ४९ लाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ। 
यस अवधिमा म्याद सकिएको अवस्थामा भेटिएका ३ हजार १ सय २९ लिटर विभिन्न ब्रान्डका हल्का पेय र १ हजार ३ सय ६५ विभिन्न ब्रान्डका बिस्कुट एवं तयारी खाद्य नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ।