घर रङ्गाउने रङ(पेन्टस्)मा सिसा(लिड)को मात्रा घटाउने विषयमा सरकार र व्यवसायीबिच विवाद देखिएको छ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार रङमा सिसाको मात्रा तोकेर ल्याउन लागेको नियमलाई व्यवसायीले नमानेपछि विवाद देखिएको हो। रङमा मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पार्ने सिसाको प्रयोग गर्दै आएका व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको नियमलाई अहिलै लागू गर्न नसक्ने बताउदै आएका छन्।
व्यवसायीले नमानेपछि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेर गुणस्तर परिषद्मा पेस गरेको नियम पारित हुन नसकेको हो। गत शुक्रबार बसेको गुणस्तर परिषद्को ९१ औ बैठकमा विभागले रङ(इनामेल)मा सिसाको मात्रा तोक्ने मापदण्डको मस्यौदा पेस गरेको थियो। विभिन्न नौ वटा मन्त्रालयका सहसचिव सहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सदस्य रहेको परिषद्को बैठकमा व्यवसायीले मापदण्डको विरोध गरेपछि पारित हुन नसकेको हो। परिषद्ले पास गरेको मापदण्डलाई गुणस्तर विभागले नियमकोरुपमा उत्पादकलाई लगाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
व्यवासायीले विभागले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पुरा गर्न नसकिने भन्दै विरोध गरेपछि परिषद्का अध्यक्ष उद्योग मन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले मापदण्डको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएका छन्। ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय चलन र मान्यता अनुसार पेन्टस्मा ९० पीपीएम(पाट्र्स पर मिलियन) मात्र सिसाको मात्रा हुनुपर्ने नियमको मस्यौदा बनाएर पेस गरेका हौ’, विभागका महानिर्देशक रामआधार साहले भने, ‘व्यवसायीहरुले नमानेपछि मन्त्रीज्यूले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’। विश्व स्वास्थ संठगन सहितका अन्तर्राष्ट्रि संस्थाहरुले सिसायुक्त रङको प्रयोग अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला नेपाली व्यवसायीले भने मात्रा कम गर्ने नियमको समेत विरोध गरेका हुन्।
विभागले तयार पारेको नियम पारित भएको भए तत्कालै नेपाली उत्पादकहरुले रङमा सिसाको मात्रा ९० पीपीएममा सिमित राख्नुपथ्र्यो। सबै रङ कम्पनीले अनिवार्यरुपमा ९० पीपीएमको नियम मान्नुपर्ने अवस्था आउने भएपछि व्यवसायीको प्रतिनिधिकोरुपमा परिषद् बैठकमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विरोध गरेका थिए।
पशुपति पेन्टस्का सञ्चालक समेत रहेका मुरारकाले अहिले नै नेपाली उद्योगले ९० पीपीएममा सिसाको मात्रा सिमित गर्न नसक्ने अडान राखेका थिए। ‘हाम्रो क्षमताले अहिले नै सिसाको मात्रालाई ९० पीपीएममा सिमित गर्न नसकिने भएकाले मैले बैठकमा असहमती राखेको हो’, मुरारकाले भने, ‘नेपालका कुनैपनि उद्योगले सिसाको मात्रा ९० पीपीएममा सिमित राख्ने अवस्था अहिल्यै आएको छैन’।
भारतमा अहिले पनि रङमा एक हजार पीपीएम, सिंगापुरमा ६ सय पीपीएम र श्रीलंकालगायतका अन्य एसियाली मुलुकमा पनि त्यत्तिकै हाराहारीको मापदण्ड रहेको मुरारकाले बताए। ‘छिमेकी र एसीयाली मुलुकको मापदण्ड हेरेर नेपालले पनि बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘अमेरिका र युरोपको हेरेर बनाउने अवस्था आइसकेको छैन’।
नेपालले हालसम्म सबै खालका रङलाई अनिवार्यरुपमा सिसाको मात्रा तोकेको छैन। यसका लागि मापदण्ड समेत बनेको छैन। तर, भित्र प्रयोग गरिने रङ(इन्टेरियर पेन्टस्)का लागि भने पाँच प्रतिशतको मापदण्ड रहेको छ। पाँच प्रतिशत भनेको ५० हजार पीपीएम हो। ‘सरकार ५० हजार पीपीएमबाट एकैपल्ट ९० पीपीएममा झर्नु भन्छ, यो सम्भव नै छैन’, मुरारकाले भने, ‘हामी पनि सिसाको मात्रा घटाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौ, तर नियम व्यवहारिक हुनुपर्छ’।
मुरारकाका अनुसार हाल नेपालमा साना ठूला गरेर ३२ वटा रङ उत्पादक उद्योग चलिरहेका छन्। त्यसमध्ये एक–दुई बहुराष्ट्रिय कम्पनी बाहेकको क्षमता ९० पीपीएममा सिमित गर्न सक्ने नरहेको उनले जानकारी दिए। पानीमा घोलेर प्रयोग गरिने रङमा सिसा प्रयोग नहुने भएपनि तेलमा घोलिने रङमा भने सिसाको प्रयोग भइरहेको छ। मुरारकाले कच्चा पदार्थमै सिसा मिसिएर आउने भएकाले आफुहरुलाई सिसा कम गर्न गाह्रो भएको बताए।
रङमा प्रयोग हुने सिसाका कारण विशेषगरी गर्भवती र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पार्ने विभिन्न अध्ययनहरुको निश्कर्ष छ। रङमा प्रयोग भएको सिसाका कारण गर्भवती र बालबालिकाको मस्तिष्क एवं स्नायु प्रणालीमा गम्भिर असर पर्ने अध्ययनहरुले जनाएका छन्।
विभिन्न संस्थाहरुले गरेका अध्ययनले नेपालका अधिकांश रङमा सिसाको प्रयोग अत्यधिक रहेको देखाएका छन्। एक गैर सरकारी संस्थाले दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार संकलित नमुनामध्ये ७१ प्रतिशत रङमा अत्यधिक सिसाको मात्रा पाइएको थियो।
अध्ययनमा २१ कम्पनीका ५१ वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये ६३ प्रतिशत रङमा सिसाको मात्रा एक हजार पीपीएम र त्यसभन्दा बढी पाइएको थियो । अध्ययनमा समावेस २१ मध्ये १५ वटा ब्रान्डमा ६ सय पीपीएम र १२ वटामा एक हजार पीपीएम सिसाको मात्रा पाइएको हो।
सरकारले नेपालमा सिसायुक्त पेट्रोल, सिसाको धुलो र धातु आयात प्रतिबन्ध गरिएको छ। तर, सिसायुक्त रङ आयातमा भने प्रतिबन्ध छैन। रङका साथै खेलौना, गरगहना र जलप लगाउने सामानमा सिसायुक्त रासायनिक पदार्थको प्रयोग भइरहेको पाइने गरेको छ। अध्ययनहरुले यस्ता निश्कर्ष निकालेपनि सरकारले सिसायुक्त यस्ता वस्तुमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन।
Comments
Post a Comment