ठगी गर्ने सुन पसलेलाई उन्मुक्ति

Tweet

सुनको शुद्धतामा व्यापक ठगी गरेको पुष्टी हुदाँ समेत सरकारी निकायले ठग व्यापारीलाई कारबाही गर्न आलटाल गरिरहेका छन्।

सरकारी निकायहरुले समन्वय गरेर कारबाही अघि नबढाउदा दर्जनौ ठग व्यापारीले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। सरकारी निकायको वेवास्ताका कारण सुनमा उपभोक्तालाई ठगेको पुष्टी भइसक्दा पनि राजधानी सहित चितवन, पोखरा, विराटनगर इटहरी, धरान, धनकुटा, भोजपुरलगायत क्षेत्रका पसलेले उन्मुक्ति पाएका हुन्। 

वाणिज्य विभागको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा राजधानी सहित मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट सुनका गहनाको नमुना संकलन गरि परीक्षण गर्दा ठगी पुष्टी भइसकेको छ। गत असोज र कात्तिक महिनामा चितवनको नारायणगढ र पोखराका गहना पसलबाट ल्याइएको नमुना परीक्षण गर्दा अधिकांसको शुद्धता कम पाइएको थियो। नारायणगढका ६ वटामध्ये सबै र पोखराका आठवटामध्ये सातवटा पसलको शुद्धता पसलेले घोषणा गरेकोभन्दा कम पाइएएको थियो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको प्रयोगशाला परीक्षणबाट शुद्धतामा पसलेले उपभोक्ता ठगी गरेको पुष्टी भइसक्दा पनि हालसम्म दुवै स्थानका पसलेलाई कारबाही अघि बढेको छैन।

यसैगरी मंसिर अन्तिम साता पूर्वी क्षेत्रका पाँचवटा बजारका २१ पसलबाट संकलन गरिएका सुनचाँदीका गहनाको नमुना परीक्षण गर्दा १९ वटाका नमुना व्यवसायीले घोषणा गरेकोभन्दा कम शुद्ध पाइएको थियो। यी पसलेलाई पनि हालसम्म कुनै कारबाही अघि बढाइएको छैन। गत साता राजधानीको चावहिल क्षेत्रका ६ वटा पसलको अनुगमन गरि संकलन गरिएको नमुना परीक्षणबाट पसलेले २४ क्यारेट(९९.५० प्रतिशत)को सुन भनेर बेचेका गहनामा चाँदीको मात्रा पाइएको छ। यी पसलेलाई समेत हालसम्म कारबाही अघि बढाइएको छैन।

अनुगमन र परीक्षणमा सम्लग्न सरकारी निकायले राजधानी सहित सबै क्षेत्रका पसलेलाई कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन–२०३२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ अनुसार छुट्टा–छुट्टै मुद्दा अघि बढाउन सक्नेछन्। तर, हालसम्म कुनैपनि ऐन अनुसार पसलेहरुलाई मुद्दा अघि बढाइएको छैन। एक सरकारी निकायले अर्कोलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको भन्दै कारबाही अघि नबढाएका हुन्।
नमुना परीक्षण गरेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले परीक्षण प्रतिवेदन वाणिज्य विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाइसकेको जनाएको छ। ‘हामीले वाणिज्य विभाग र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन सहितको पत्र पठाइसकेका छौ’, विभागका महानिर्देशक रामआधार साहले भने, ‘कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउने काम उनीहरुको हो’।
सुन पसलेहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कालोबार ऐन अनुसार र वाणिज्य विभाग एवं विभाग अन्तर्गतका निरिक्षण अधिकृतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार मुद्दा अघि बढाउन सक्छन्। साहले कालोबजार ऐन अनुसार काराबाही अघि बढाउन सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको दाबी गरेपनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भने पत्र नपाएको बताए।
‘मैले अहिलेसम्म गुणस्तरको पत्र र प्रतिवेदन पाएको छैन’, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अघिकारी यादवप्रसाद कोइरालाले भने, ‘पत्रै नआइकन कसरी कारबाही गर्नु? किन पत्र पठाएको छु भनिरहेछन् बुझेको छैन’। चितवनका प्रमुख जिल्ला अघिकारी नरेन्द्रराज शर्माले पनि कसैले आफुलाई पत्र नपठाएको बताए। शर्माले पत्र नआएकाले आफुले पसलेलाई कालोबजार ऐन अनुसार कारबाही अघि बढाउन नसकेको जानकारी दिए।
चितवनका निरिक्षण अधिकृत एवं घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख शिव भट्टराइले वाणिज्य विभागले पत्राचार गरेपनि मुद्दा दर्ता भइनसकेको बताए। ‘पत्र आएको छ, कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘मुद्दा दर्ताका लागि कानुनी सल्लाह लिदैछौ, विभागले कानुन अधिकृत पठाइदिन्छु भनेको छ’। उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसार निरिक्षण अधिकृतले जिल्ला सरकारी वकिलको राय लिएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने अघिकार दिएको छ। तर भट्टराईले त्यसलाई वेवास्था गर्दै विभागलाई कानुन अधिकृत पठाइदिन माग गरेका छन्।
वाणिज्य विभागका उप–महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले चितवन र कास्कीका निरिक्षण अधिकृतलाई पत्राचार गरिसकेको र पूर्वी क्षेत्रका अधिकृतहरुलाई पत्राचार गर्न लागिएको बताए। ‘कानुनी जटिलता मिलाउदा केही समय लागेको हो’, उनले भने, ‘कारबाही नगर्ने नियत हैन, सबैतिर मुद्दा अघि बढ्छ’।
राजधानीका पसेललाई भने विभागले आफै मुद्दा दायर गर्ने सिंहले जानकारी दिए। यसअघि विभागले गत वैशाख र जेठ महिनाको अनुमगन र नमुना परीक्षणबाट दोषी देखिएका ८ पसले विरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गराएको छ।