किन चाहन्छ भारत नेपालको जलस्रोतमा एकाधिकार?

जब नेपाल-भारत जल तथा उर्जा साझेदारीको विषय उठ्छ, नेपालमा उच्च राजनीतिक तहदेखि जनस्तरसम्म विवाद सुरु हुन्छ। एकथरिले भारतसँग सम्झौता गर्नै हुन्न भन्छन्, अर्कोथरीले जसरी पनि गनैपर्छ भन्छन्। कहिले सम्झौता गर्नै पर्छ भन्नेको बल पुग्छ र सम्झौता हुन्छ भने सम्झौता  गर्नै हुन्न भन्नेको बल पुग्दा हुन लागेका सम्झौता रोकिन्छन्।

नेपाल–भारत जल तथा उर्जा साझेदारीका विषयहरु विगतदेखि नै यीनै दुई अतिवादी धारको धरापमा पर्दै आएका छन्। ‘गर्नै पर्छ’ र ‘गर्नै हुन्न’को बिचमा अर्को एउटा आवाज पनि उठ्ने गर्छ–‘नेपालको राष्ट्रिय हितलाई बढीभन्दा बढी समेटेर सम्झौता गर्नुपर्छ।’ तर, यो आवाज सधैं धिमा हुने गरेको छ। जसले गर्दा दुई अतिवादी धारको लडाइमा ‘जसरी पनि सम्झौता गर्नुपर्छ’ भन्ने अतिवादले जित्दा नेपालले हरेक जल तथा उर्जा सम्झौतामा भारतलाई हात माथि पार्न सजिलो पारिदिएको छ।

दुई अतिवादको धरापमा परेकै कारण नेपाल कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिमा ठगिएको छ। कतिपयले यी सन्धिहरुलाई उत्कृष्ट नमुनाकारुपमा समेत प्रस्तुत गर्छन्। तर, हामीले गरेका सन्धिले हाम्रै हातबाट प्राकृतिक सम्पदा कसरी खोएिको छ भन्ने जान्न विश्वका अरु क्षेत्रमा माथिल्लो तटीय मुलुक र तल्लो तटीय मुलकबीच भएका जल तथा उर्जा सम्झौताको अध्ययन गरे पुग्छ। धेरै माथिल्लो तटीय मुलुकले यस्ता निर्माणबाट वर्षेनी रोयल्टी पाइरहेका छन्, हामीले भने सित्तैमा आफ्नो स्रोतमाथिको अधिकार अर्कैलाई सुम्पेका छौँ।  

पुराना सन्धि सम्झौतामा जे जस्ता कमजोरी भएपनि नेपालमा फेरि एक पटक जल तथा उर्जाको विषयले समाज तताएको छ। भारतले नेपाललाई प्रस्ताव गरेको उर्जा सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि तातेको यो बहसलाई भोलि हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणले अझ तताएको छ। कतिपय विरोधका बावजुद तीन दलले उर्जा सम्झौता गर्ने सहमति बनाएका छन्। उनीहरुले राष्ट्रिय हितलाई अनुकुल हुनेगरि सम्झौता गरिने र त्यसको खाका तयार पार्न भन्दै कार्यदल गठन समेत गरेका छन्। तीन दलिय कार्यदलले कस्तो खाका तयार पार्छ र त्यसमा कति राष्ट्रिय हित समेटिन्छ, एकाध दिनमा थाहा होला।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँगै जोडिएर आएको उर्जा सम्झौताको प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि कतिपय विज्ञले भारतसँग अहिले नै उर्जा सम्झौता नगरे उसले अर्को बजार खोज्छ र नेपालको पानी त्यत्तिकै बगेर खेर गइरहन्छ भन्ने तर्क गर्न थालेका छन्। केहीले भारतलाई बिजुली बेच्न सम्झौता नगरे नेपाललाई घाटै घाटा छ, भारतले अहिले गरेको पहल नेपालकै हित अनुकुल छ भन्ने तर्क गरेका छन्। अझ उर्जा व्यवसायीले अहिले भारतलाई हच्कायो भने नेपालको जलस्रोतमा भारतीय लगानी सदाका लागि रोकिन्छ समेत भन्ने गर्छन्।

स्वतन्त्र नजरले हेर्ने हो भने यी तीनवटै तर्कमा कुनै दम छैन। भारतको उर्जा आवश्यकता, आपूर्ति र उर्जा राजनीतिको सामान्य अध्ययन गर्ने हो भने पनि भारतले यो प्रस्ताव नेपालको हित हेरेर गरेको हैन भन्ने प्रसस्त आधार भेटिन्छन्।

भारतले अहिले उर्जा संकट बेहोरिरहेको छ(भलै नेपालको जत्ति नहोस्), यसलाई पूर्ति गर्न भारतले हर प्रयास गरिरहेकै छ। तर, पनि उसले उर्जा आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। भारत र छिमेकी मुलुकबिचको सम्बन्ध, वातावरण मुद्दा, आफ्नै स्रोतको कमीलगायतका कारणले भारतलाई उर्जा आवश्यकता पूर्ति गर्न समस्या परिरहेको छ।

गुजरातमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको छवी बनाएका नयाँ प्रधानमन्त्री मोदीका लागी उर्जा पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ। उर्जा विना आर्थिक वृद्धि सजिलो छैन। उद्योगका लागि उर्जा मानव शरिरका लागि रगत समान हो। यो यथार्थ बुझेका मोदीले उर्जा क्षेत्रलाई महत्व दिएकै कारण पहिलो विदेश भ्रमण भुटानबाट सुरु गरेका हुन्। उनले उर्जालाई प्राथमिकता दिएकै कारण नेपालालाई दोस्रो गन्तव्य बनाउन लागेका हुन्। पशुपतिनाथ दर्शनका लागि होइन।

नेपाली नदीको किन भारतको आँखा?

भारतले नेपालको पानीलाई उर्जाका दृष्टिले मात्र हेरेको छैन, रणनीतिक हिसाबले पनि लिएको छ। तर, अहिलेको उसको प्राथमिकता भनेको उर्जा नै हो। भारत अहिले विश्वमा धेरै उर्जा खपत गर्ने मुलुमध्ये पर्छ। उर्जाको माग दैनिक बढिरहेको छ। अरु उर्जाको हिसाब छाडौ। विद्युतको मात्र माग  भारतमा वर्षेनी ८.६२ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ (भारतीय तथ्याङ्क विभागको उर्जा तथ्यांक–२०१४)।

भारतीय विद्युत आपूर्ति कोइलामा आधारित उत्पादनगृहमा निर्भर छ। कोइला र पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने थर्मल प्लान्टले कुल विद्युत उत्पादनको ६७.१६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन्। जलविद्युतको हिस्सा १४.८१ प्रतिशत छ भने आणविक उर्जाको हिस्सा मात्र १.७९ प्रतिशत छ। नविकरणीय तथा अन्य उर्जा(हावा, सौर्य, फोहोरबाट निकालिने बिजुलीसमेत)को हिस्सा १६.२४ प्रतिशत छ।

सवा एक अर्ब जनसंख्या भएको भारतमा अहिले पनि एक तिहाई ग्रामीण जनताले विद्युत उपभोग गर्न पाएका छैनन्। छ प्रतिशत सहरी जनता नियमित बिजुलीको पहुँच बाहिर छन्। राष्ट्रिय ग्रिडबाट भरपर्दो बिजुली नपाउँदा धेरै ग्रामिण इलाकामा नाममात्रको बिजुली लाइन छ।

भारतमा वर्षेनी बढ्दो बिजुली मागको हिसाब गर्दै केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सन् २०२० सम्ममा माग दोब्बर हुने आँकलन गरेका छन्। मार्च २०१३ सम्ममा भारतले दुई लाख ६६ हजार ६ सय ४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने केन्द्र निर्माण गरिसकेको छ। तर पनि माग अनुसार आपूर्ति गर्न सकेको छैन।

बढ्दो माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन भारतले थर्मल प्लान्टमा आधारित बिजुली उत्पादनलाई तिव्र बनाएको देखिन्छ। वार्षिक बिद्युत उत्पादन वृद्धि हेर्दा थर्मल प्लान्टबाट हुने उत्पादनको वृद्धि पहिलो नम्बरमा आउँछ। यसको वार्षिक वृद्धिदर ९.१९ प्रतिशत छ। नविकरणीय र अन्य उर्जाको वृद्धिदर ९.१७, आणविकको ४.५० र जलविद्युतको २.५३ प्रतिशत छ।

प्रदुषणयुक्त थर्मल प्लान्ट प्रणालीबाट निकालिएको बिजुलीमा निर्भर रहदै आएको भारतसामु वातावरण मुद्दा पेचिलो बन्दै आएको छ। देशभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासोका कारण भारतलाई कोइलाबाट निकालिने उच्च प्रदुषणयुक्त बिजुलीको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्दा हुने प्रदुषण मात्र होइन कोइला खानीले वनविनाश गरेको मुद्दाले पनि भारतका लागि पेचिलो बनेको छ। कोइलाखानीका कारण वनविनाश तिव्र भएपछि भारतको वातावरण मन्त्रालयले सन् २००९ मा केही कोइला खानीलाई ‘नो गो जोन’ घोषणा गरेको छ। यो घोषणाले भारतका नौ वटा कोइला खानी क्षेत्रको ३५ प्रतिशत वन क्षेत्रलाई ‘नो गो जोन’ बनायो। जसबाट एक लाख ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन प्रभावित हुने कोइला मन्त्रालयको त्यसबेला दाबी थियो।

भारतले कोइलाबाट निकालिने बिजुलीको विकल्पमा आणविक, नविकरणीय र जलविद्युतमा जोड दिदै आएको छ। आणविक उर्जाको जटिल प्रणाली र दुर्घटना भइहाले हुनसक्ने ठूलो क्षतिका कारण भारत मुलुकभित्र र छिमेकी मुलुकमा समेत नविकरणीय उर्जा र जलविद्युतमा लगानी गरेर आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न चाहन्छ।

मुलुकभित्र जलविद्युतको विकास गर्न भारतस“ग पर्याप्त जलसम्पदा छैनन्। उत्तर भारतमा भएका जलसम्पदाबाट उसले विद्युत उत्पादन गरिरहेकै छ। हावाबाट निकालिने बिजुलीमा पनि भारत निक्कै अघि बढेको देखिन्छ। भारत जर्मनी, अमेरिका र स्पेन पछि विश्वमै सबैभन्दा धेरै हावाबाट बिजुली निकाल्ने मुलुकमा पर्छ।

भारतले कोइलाबाट निकालिने बिजुलीको विकल्पमा प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने थर्मल प्लान्टलाई पनि प्रयोग गर्न सक्छ। तर, मुलुकभित्रबाट उत्पादित ग्यास थर्मल प्लान्ट चलाउन पर्याप्त छैन। भारतमा कुल प्राकृतिक ग्यासको भण्डार करिब १ हजार ३ सय ३०.२६ विलियन क्युबिक मिटर रहेको तथ्यांक छ। यो ग्यासको भण्डार अहिलेकै मात्रामा प्रयोग गरिए आगामी ३० वर्षभित्र सकिनेछ। चाडै सकिने र थोरै भण्डारण भएकाले भारतलाई स्वदेशी ग्यासबाट थर्मल प्लान्ट चलाउन त्यत्ति सजिलो छैन।

बढ्दो ग्यासको आपूर्ति गर्न र त्यसबाट बिजुली समेत निकाल्ने लक्ष्य राखेर अघि बढाइएको इरान–पाकिस्तान–भारत(इपी) ग्यास पाइपलाइन को असफलता र तुर्केमिनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान–भारत (तापी) ग्यास पाइपलाइन योजना अघि बढ्न नसक्दा भारतले सस्तोमा ग्यास आयात गर्न सकिरहेको छैन। म्यान्मारबाट बंगालादेशको बाटो हुदै ग्यास पाइपलाइल ल्याउने भारतीय योजना पनि सफल हुन सकेको छैन। यी कुनैपनि ग्यास पाइपलाइन निर्माण हुन सके भारतले आयात गर्ने ग्यासको लागत ३० प्रतिशतले कम पर्न जान्छ।

वातावरण मुद्दा, रित्तिदो प्राकृतिक स्रोतको चिन्ता र पाइपलाइन योजनाको असफलताले गर्दा भारत नेपाल र भुटानजस्ता जलस्रोतका धनी मुलुकको स्रोतलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न अघि सरेको हो। भारतले नेपाल र भुटानको जलसम्पदालाई उसकै मुलुकमा उपलब्ध कोइला, पेट्रोलिय, प्राकृतिक ग्यासभन्दा पनि दिगो स्रोतकारुपमा पहिचान गरेको छ। कोइला, ग्यास, पेट्रोलजस्तो भण्डार नरित्तिने भएकाले पनि भारतले नेपालको जलस्रोतमा आफ्नो एकाधिकार बनाउन खोजेको हो। नेपालसँग आफ्नो एकाधिकार हुने गरि जलस्रोत उपयोग र लगानी सम्झौता गर्न सके भविश्यमा समेत उर्जा संकट झेल्नु पर्दैन र वातावरण लगातयतका मुद्दाको चेपुवामा पर्नुपर्दैन भन्ने भारतले राम्ररी बुझेको छ। भारतको यो बुझाइलाई नेपाल सरकारले पनि विश्लेषण गर्न सक्नुपर्छ र संवादको टेबुलमा बस्दा भारतसँग निर्धक्क नेपालको पक्ष हुने प्रस्ताव राख्न सक्नुपर्छ।

साउन १७, २०७१ सेतोपाटीमा प्रकाशित