मोदी मनोविज्ञान र भारतीय हस्तक्षेप

Tweet

संसारका सबै वस्तु र क्रियाका केही न केही आधार हुन्छन् । विना आधार वस्तु र क्रियाको अस्तित्व सम्भव छैन । ग्रहको अस्तित्व गुरुत्वमा निर्भर गर्छ भने ज्ञानको आधार सिकाई र अनुभवमा । हामीले व्यक्त गर्ने हरेक क्रिया, प्रतिक्रिया र आचरण कुनै न कुनै आधारबाट निर्देर्शित र नियन्त्रित हुन्छन् । तर, हामी हरेक क्रिया, प्रतिक्रिया वा आचरणका आधारको खोजी गर्दैनौ न त तिनको आत्माभास नै हुन्छ । तैपनि प्रकृतिको नियमै हो, आधारविना कुनै तत्वको निर्माण सम्भव छैन । चाहे त्यो भौतिक होस वा अभौतिक, मौलिक होस् या गैर–मौलिक, मूल्यवान् होस् मूल्यहिन, आत्मिक होस् या बौद्धिक । 

विश्व संरचना पनि यस्तै विभिन्न आधारबाट चलेका हुन्छन् । कति आधार समूह–निर्मित (ग्रुप म्यानुफ्याक्चर्ड) हुन्छन् त कति स्वयं–निर्मित (सेल्फ म्यानुफ्याक्चर्ड) हुन्छन् । विश्व संचरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि एक हो । अधिकतर राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालनका पनि आफ्नै आधार छन् । यीनै आधारबाट निर्देशित भएर यस क्षेत्रमा नया“ आयाम आउने र हराउने गर्छन् । अब कुनै आधार आयाम बन्छन्, कालान्तरमा नियम वा मापदण्ड बन्न सक्छन् । मानव इतिहासमा नयाँ आयाम आउने र हराउने क्रम चलिरेहको छ र रहनेछ । नयाँ आयामको विकासस“गै नया“ मापदण्ड र नियमको प्रार्दुभाव हुनु नितान्त प्राकृतिक प्रकृया हो । 

सन् १६४८ मा वेस्टफेलिया (जर्मनी)मा भएको शान्ति सन्धि र त्यसले निर्धारण गरेको सम्प्रभुता सिद्धातको आधारमा नै आजसम्म विश्वभरका मुलुकले अरुस“ग सम्बन्ध राख्दै आएका छन् । वेस्टफेलियन सम्प्रभुता सिद्धान्तलाई आधार मानेर नै हालसम्मका अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका नियम, कानुन, सन्धि र सम्झौता बनेका छन् । यसका प्रमुख तीन तत्व छन्– राष्ट्रिय सम्प्रभुता, अहस्तक्षेप र समानता । राष्ट्रिय सम्प्रभुताले कुनैपनि मुलुकले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र उपभोग गर्ने सर्वोच्च शक्तिलाई जनाउ“छ । जसमा वैधानिक बल प्रयोगसम्मको छुट छ । अहस्तक्षेपले कुनैपनि मुलुकले अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि दखल नदिने कुरा बुझाउछ भने समानताले अन्तराष्ट्रिय कानुनमा सबै मुलुकको हैसियत बराबर हुन्छ भन्ने दर्शाउ“छ । 

आजका मितिसम्म संसारभरका सबै मुलुक यहि सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेका छन् । दोस्रो विश्वयुद्ध र शीतयुद्धको समाप्तिपछि कतिपय क्षेत्रीय संगठनमा आवद्ध मुलुकले सम्प्रभुतालाई खुकुलो र फराकिलो बनाउने काम भने भएको छ । यस्ता संगठनमा आवद्ध मुलुकले आफ्नो फाइदाका युरोपेली संघ(इयू)का सदस्यले जस्तो सम्प्रभुता साझेदारी गर्न सक्छन् । तर दबाबमा नभई आफ्नै मर्जीमा । 

नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि यही अन्तराष्ट्रिय नियम लागू हुन्छ । त्यसैले त सन् १९५० को भारत–नेपाल मैत्री सन्धिको धारा–१ मै लेखिएको छ–‘दुवै सरकार एक अर्काको पूर्ण सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न परस्पररुपमा सहमत छन् ।’ तर, नेपाल–भारत सम्बन्धमा भारतकातर्फबाट यही अन्तराष्ट्रिय मान्यताको उल्लंघन हुने गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यतामात्र होइन, आफैले हस्ताक्षर गरेको सन्धिलाई समेत भारतले पटक–पटक लत्याउदै आएको छ । नेपालमा नया“ संविधान जारी हुनै लाग्दा र जारि भएपछि भारतले देखाएको रवैया त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । 

कुनैपनि सार्वभौम मुलुकले जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानलाई ठाडो चुनौती दिनु भनेको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिक जगतका सबै मान्यतालाई लत्याउनु हो । भारतले त्यति मात्र गरेन, सार्वभौम नेपाली जनताले बनाएको संविधानमा ‘यस्तो–यस्तो प्रावधान थप’ भनेर निर्देशन नै दिने काम ग¥यो । भारतको यो गैरकुटनीतिक कदमले उसले नेपाललाई असल छिमेकीकोरुपमा भन्दापनि आफ्नो आदेशपालककोरुपमा मात्र हेर्ने गरेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ । 

धेरैको विश्लेषण छ, भारतको पछिल्लो कदम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी समेत त्यहाको खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रको चक्रव्यूहमा परेर आएको हो । प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने बेला दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मुलुकका प्रमुखलाई बोलाएर सम्बन्ध सुमधुर बनाउने वाचा गर्ने र नेपाल भ्रमणका बेला उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई हेरेर धेरैले यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् । तर हरेक क्रिया र प्रतिक्रियाका आधार भएजस्तै भारतको पछिल्लो गतिविधिका पनि आफ्नै आधारहरु छन् । भारतीय रवैकाका सम्भावित आधारहरुलाई केलाउने हो भने, मोदी खुफिया एजेन्सी र कर्मचारीतन्त्रको जालोमा परेर भारतले पछिल्लो कदम चालेको हैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । 

भारतको पछिल्लो कदमको विश्लेषण गर्नुअघि उसको परराष्ट्र नीतिका आधार के हुन् भन्ने बुझ्नु जरुरी हुन्छ । स्वतन्त्रताकालदेखि नै भारतले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा दुइवटा मुख्य कुरालाई आधार बनाउने गरेको छ–रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ । ती आधारमा उसले खासै परिवर्तन गरेको छैन । प्रधानमन्त्री वा सरकार परिवर्तन हुदैमा उसका नीतिगत आधार फेरिदैनन् । फेरिने त मात्र नीतिगत आधारमा अडिएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न ल्याइने कार्यक्रम हुन् । 

युरोप–अमेरिकाका विकसित मुलुकस“गको सम्बन्ध भारतले रणनीतिकभन्दा पनि आर्थिक स्वार्थका लागि सुरुदेखि नै अघि बढाउदै आएको छ । हुन त स्वतन्त्रता लगत्तैदेखि भारतले रसियास“ग सैन्य साझेदारी नगरेको हैन । अहिले आतंककारी विरुद्धको लडाइमा भारत अमेरिकाको साथ देखिएको छ । तर, परम्परागतरुपमा भारतले सैन्य साझेदारीमा रसियास“ग नजिक हो । 

भारतले आफ्नो रणनीतिक आधार बलियो बनाउन विशेषगरि दक्षिण एसियाका साना मुलुकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएको नौलो हैन । तर, नेतृत्व परिवर्तनस“गै कहिले यस्तो हस्तक्षेपले नाङ्गोरुप लिने त कहिले पर्दा पछाडी जाने गरेको मात्र हो । उदाहरणका लागि नेहरु र उनैका परिवारका अन्य दुई प्रधानमन्त्रीलाई हेर्न सकिन्छ । 

नेहरुले पनि रणनीतिक उपयोगका लागि दक्षिण एसियाका साना मुलुकभित्र हस्तक्षेप नगरेका होइनन् । उनको हस्तक्षेप खुल्लारुपमा भन्दा पनि बढी समन्वयकारी थियो । तर, इन्दिरा र राजिव गान्धीका पालामा भने यसले नाङ्गोरुप लियो । इन्दिरा गान्धीले त पाकिस्तानलाई टुक्र्याउन सहयोग गर्ने र सिक्किमलाई भारतमा गाभेर दक्षिण एसियाको नक्सा नै बदलिदिइन् । उनैका पालामा नेपालको तराइलाई पनि भारतमा गाभ्ने गोप्य योजना बनेको खुलासा भारतीय खुफिया एजेन्सी रिसर्च एन्ड एनलाइसिस विङ्ग (रअ)का एकजना पूर्व उच्च अधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’मार्फत गरिसकेका छन् । 

भारतले आफ्नो सुरक्षा र चीनको खतरा देखाउदै उत्तरी छिमेकी नेपाल र भुटानका आन्तरिक मामिलामा नेहरुकै पालादेखि हस्तक्षेप गर्दै आएको हो । नेहरुले स्वतन्त्रताकालका तीन उत्तरी छिमेकी नेपाल, सिक्किम र भुटानलाई भारतबाहेक अरु मुलुकस“ग कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार नगराउन गरेका प्रयत्न सामान्य इतिहासको जानकारी हुने जो कोहीले जान्दछ । नेपाललाई चीनस“ग कुटनैतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न नदिन भारतले गरेको प्रयास राजा महेन्द्रका कारण सफल भएन । तर, भुटानमा भने भारत अहिलेसम्म सफल भएको छ । 

भुटानले अहिलेसम्म चीनस“ग कुटनैतिक सम्बन्ध स्थापति गर्न सकेको छैन । सन् २००७ सम्म भारतको अनुमतिमा मात्र परराष्ट्र नीति र परराष्ट्र सम्बन्ध बनाउन पाउने प्रावधान कायमै थियो । सन् १९४९ मा भएको भारत–भुटान मैत्री सन्धिलाई भुटानको पहिलो निर्वाचित सरकारले परिमार्जन गराउन सफल भएपछि मात्र त्यो प्रावधान हट्यो । 

जब सन् २०१२ मा ब्राजिकको रियो समिटमा भुटानी प्रधानमन्त्री जिग्मे वाई थिन्लेले चीनिया“ प्रधानमन्त्रीस“ग भेटघाट (‘साइडलाइन मिटिङ’) गरे, तब थिन्ले र उनको पार्टीले ठूलो मूल्य चुकाउनु प¥यो । थिन्लेले चीनस“ग सम्बन्ध विस्तार गर्ने सम्भावना देखेपछि भारतीय खुफिया एजेन्सीको गोप्य सिफारिसमा भारतले भुटानमाथी अघोषित नाकाबन्दीकै शैलीमा इन्धन आपूर्तिमा झमेला ग¥यो । ग्यास र मट्टीतेलमा दिइने अनुदान कटौती ग¥यो, फिर्ता गर्नुपर्ने अन्तःशुल्क फिर्ता गरेर र चुङ्का जलविद्युत आयोजनाको अनुदान कटौती ग¥यो । 

यही कारण थिल्नेको पार्टीले सन् २०१३ मा भएको आम निर्वाचनमा हार बेहो¥यो । प्रतिपक्षी भुटान पिपुल्प पार्टी सरकारमा आउने बित्तिकै भारतले पुनः सबै अनुदान सुचारु ग¥यो । यत्ति मात्र होइन, पिपुल्स पार्टीले बनाएको सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भुटानका लागि भारतीय राजदुत भिपी हरण आफै बसेर विभिन्न निर्णय गराए ।  

यो त भारतले दक्षिण एसियाका साना मुलुकलाई कसरी अफ्ट्यारो पार्छ र आन्तरिक मामिलामा खेल्छ भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो । भारतले नेपाललाई पनि समय समयमा अफ्टारो पारिरहेको छ । नया“ संविधान आएपछिको रवैयाले पनि फेरि एकपटक नेपाललाई भारतले अफ्ट्यारो पार्न खोजेको देखिन्छ । 

अहिले भारतले देखाएको रवैयामा मोदीको सद्भाव भन्दा पनि कर्मचारीतन्त्र र खुफिया संयन्त्रका कारणले हो भन्ने धेरै नेपाली विश्लेषकको अनुमानलाई सत्य मान्न सकिदैन । मात्र खुफिया संयन्त्र र कर्मचारीको बलले भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगरेको होइन । यसमा मोदी स्वयंको महत्वकांक्षा र दम्भ जोडिएको छ । 

मोदीले नेतृत्व गर्ने पार्टीका माुख्य संघमध्येको विश्व हिन्दु परिषद् र स्वयं सेवक संघले हिमालयदेखि दक्षिणका सबै भू–भाग सहित श्रीलंका समेत समेटेर वृहत हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन् । मोदी पनि सोही मार्काका हुन् । जब नेपालले धर्मनिरपेक्ष संविधान परित ग¥यो मोदीका लागि सह्य भएन । उनले त्यो रोष आयरल्यान्ड पुगेर आफ्नै देशमाथी व्यङ्ग गर्दै पोखेका छन् । 

मोदीले जति आर्थिक साझेदारी र विकासको कुरा गरेपनि उनको परराष्ट्र नीति  ‘¥याडिकल रियालिजम’बाट प्रेरित छ । तर, फरक के छ भने उनी ‘¥याडिकल रियालिस्ट’को जस्तो सैन्य शक्ति मात्र बढाउने भन्दा पनि ‘सफ्ट पावर’ र ‘मिडिया प्रोपोगाण्डा’ प्रयोग गरेर भारतको शक्ति बढाउने शैलीमा उत्रेका छन् । त्यसको उदाहरणकोरुपमा हामी भूकम्पका बेला उनले गरेको प्रचारबाजीलाई नै लिन सक्छौ । संसारमा कुनैपनि मुलुक त्यस्तो हुदैन जसले आपद् परेको मुलुकले आग्रह गर्नु पूर्व नै आफ्ना सेना सहयोगका लागि भन्दै अर्को मुलुक पठाओस् । तर, मोदीले नेपालले सहयोग माग्नु भन्दा अगावै आफ्ना सेना त्रिभुवन विमानस्थल पठाइसकेका थिए । धेरैलाई आपद्मा सहयोग गर्न के को आग्रह? भन्ने लाग्ला, तर कसैले बोलाउदै नबोलाई अर्काको मुलुकमा सेना पठाउने हैसियत कुनैपनि मुलुकले राख्दैन । यति कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यो सम्प्रभुतामाथिको ठाडो प्रहार हो । 

मोदीले आफुलाई जुनसुकै मुलुकको भ्रमणमा जादा पनि त्यो देशमा रहेका भारतीय कुटनीतिकलाई निर्देशन दिदा भारतलाई ‘ब्यालेन्सिङ पावर’ होइन ‘लिडिङ पावर’ बनाउन भुमिका खेल्नुस् भन्ने गरेका छन् । मोदीको यो महत्वकांक्षालाई भारतको अहिलेको परराष्ट्र नीतिकोरुपमा विदेश सचिव एस जयशंकरले विभिन्न मुलुकमा भएका सेमिनारहरुमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । 

मोदीको ‘लिडिङ पावर’को महत्वकांक्षा र दक्षिण एसियाको नक्सा बदल्ने सपना त्यत्तिकै आएका हैनन् । उनले भाषण गर्नका निम्ति मात्र यस्तो भनिरहेका छैनन् । त्यसका लागि उनले आधार तयार पारेका छन् । तिनै आधारमा टेकेर उनी ‘लिडिङ पावर’ बन्ने सपना देखिरहेका छन् । त्यसका लागि उनी साम, दाम, दण्ड, भेद सबै गर्न तयार छन् । सके फकाएर–फुल्याएर, त्यत्ति गर्दा नभए विकासको ‘ललिपप’ देखाए र त्यसले पनि नभए थर्काएर भएपनि आफूलाई दक्षिण एसियाको शक्तिशाली नेता बनाउने आकांक्षा पालेका मोदीले खुफिया एजेन्सीको ब्रिफिङको आधारमा मात्र नेपाल प्रतिको हेराई परिवर्तन गरे भन्न सकिदैन । 

मोदीले दक्षिण एसिया र एसियास“गको सम्बन्धलाई रणनीतिक हिसाबले बढी महत्व दिन्छन् भन्ने उनले केही समयअघि गरेको मंगोलियास“गको सम्झौताले पनि देखाउ“छ । झट्ट हेर्दा भारतको न रणनीतिक न आर्थिक स्वार्थ मंगोलियास“ग खासै गाढा देखिदैन । तर, भारतको खुफिया एजेन्सीका लागि मंगोलियामा बसेर चीनतर्फ चिहाउन कत्ति सजिलो हुन्छ, भन्ने आ“कलन गरेर नै उनले मंगोलियास“ग नया“ सम्झौता गरेका हुन् । 

सार्कका आठ मुलुकमध्ये मोदीले तीन मुलुक भ्रमण गरेका छैनन्–पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स । पाकिस्तान भ्रमण नगरेपनि ‘नाइबरहुड फस्ट पोलिसी’ लिएको बताउने मोदीले अफगानिस्तान र माल्दिभ्स किन भ्रमण गरेका छैनन्? त्यसका कारण छन् । अफगानिस्तानले पाकिस्तानस“ग आफ्ना सैनिकलाई तालिमका लागि पठाउने सम्झौता गरेपछि मोदीले गर्नै लागेको भ्रमण रोकेका हुन् । उता माल्दिभ्समा भने दुई कारणले उनी भ्रमण गरिरहेका छैनन् । एक–भ्रष्टाचारको अभियोगमा भारतप्रति नरम भनिएका पूर्वराष्ट्रपति महमद नसिदलाई जेल हालिनु । दुई–भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिइएको माने विमानस्थल ठेक्का माल्दिभ्स सरकारले रद्द गरिदिनु । भारतले ‘ब्याक च्यानल’मार्फत नसिदको रिहाई र जिएमआरको क्षतिपूर्तिलाई भारतस“ग सम्बन्ध सुधारको सर्त बनाउदै आएको छ ।  

यी सबै उदाहरणले नेपालप्रति भारतको पछिल्लो रवैया मोदीकै योजना अनुसार हो भन्ने देखाउ“छन् । उनी नेपाललाई थर्काएर सबै साना छिमेकीलाई आफ्नो ‘ठूल्दाई प्रवृति’ प्रदर्शन गर्न खोजिरहेका छन् । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जारी भइरहेका विज्ञप्ती श्रृङ्खला मोदीको ‘हेजेमोनिक माइन्डसेट’का उपज हुन् । 

भारतको पछिल्लो रवैयाले नेपाललाई उसले अफ्ट्यारो पार्न खोजेको देखिन्छ । भारतले दक्षिण एसियाका सबैजसो मूलुकलाई अफ्ट्यारो पारेर आफ्नो सर्त लागू गराउने र भारतीय कम्पनीका स्वार्थ पुरा गराउदै आएको छ । नेपालस“ग पनि भारतले अहिले आफ्ना सर्त लाद्ने र कुनै न कुनै लाभ उठाउने प्रयत्न गरिरहेको छ । यसप्रति नेपाली नेतृत्व समयमै सचेत हुनसके अहिलेको परिस्थितीबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सबै असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर वार्त गरि तराइमा लागेको आगो निभाउ“नु जरुरी छ । त्यसस“गै नेपालले आफ्नो कुटनैतिक सम्बन्धलाई नया“ ढङ्गले अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ । 

भारतले नेपालको भूपरिवेष्ठित परिवेश र उसस“गको निर्भरतालाई उपयोग गर्दै सिर्जना गर्ने समस्याबाट निकास पाउन नेपालले अन्य शक्ति मुलुकस“गको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनु जरुरी हुन्छ । यो आज या भोलि सम्भव हुने कुरा हैन । तर, हामीले गर्न नसक्ने भन्ने होइन । त्यसका लागि सजग र सक्षम कुटनीतिक नेतृत्वको हुनु जरुरी छ । त्यस्तै नेपाली व्यवसायी र गैर आवासिय नेपालीलाई पनि कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा लगाउन सकिन्छ ।