खरानी र खण्डहरको देश- १

Tweet

लगभग दुई दशकको सक्रिय पत्रकारिताबाट विश्राम लिएर अहिले म भारतको दिल्लीस्थित साउथ एसियन युनिभर्सिटीमा विद्यावारिधि गर्दै छु।

म यहाँ आएको ४३ र ४४औँ दिन (भदौ २३ र २४ गते, २०८२) नेपालमा जेजस्ता घटना भए ती सायदै कुनै नेपालीले देखेका न कल्पना गरेका थिए। पहिलो दिन नवपुस्ताका निर्दोष युवाहरूको निर्मम हत्या भयो, दोस्रो दिन देशको अभिलेख, इतिहास, पूर्वाधार र सभ्यताका सङ्केतलाई समाप्त पार्ने काम भयो।

जुन दिन सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत दनदनी बल्दै थिए त्यसै दिन म दिल्लीबाट रेलमा मुम्बईतर्फ जाँदै थिएँ।

एउटा प्राज्ञिक कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुतिका लागि गइरहेको म रेलमा बेचैन भएँ। भाव विह्वल बनेँ। एक्लै रोएँ। एक्लै टोलाएँ। नेपालको सन्दर्भ नबुझेका साथीलाई कोट्याई कोट्याइ पछिल्लो अवस्था अवगत गराएँ। मसँग मेरा भावना व्यक्त गर्ने वाक्य थिएनन्। आफैँलाई सान्त्वना दिने शब्दहरू थिएनन्।

कार्यपत्र प्रस्तुति र संवादका लागि जाँदै गरेको मलाई कार्यपत्रबारे चासो थियो न संवादको विषयवस्तुतिर ध्यान। मेरो मन र मस्तिष्क दुवै स्थिर बनेका थिए। केही सोच्नै नसक्ने भएको थिएँ।

मुम्बई पुगेर मैले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेँ। संवादमा वक्ताका रूपमा सहभागी भएँ। मलाई थाहा छैन, मैले के बोले, कस्तो बोले र कसरी कार्यक्रममा सहभागी भएँ? धेरैले नेपालबारे चासो राखे, सोधेँ तर मैले उनीहरूलाई कस्तो जबाफ दिएँ? मेरो स्मरणमा अहिले ती छैनन्। मलाई लाग्छ- मेरो मनस्थिति अहिले पनि ठिक छैन। देशका अभिलेखहरू जलेकोमा कति दुखेको छ भने अहिले यी शब्द लेख्दा पनि आँसु रोक्न सकेको छैन।

देशको अस्तित्व के हो? त्यही अभिलेख त हो। यो संसारमा कुनै देशको, मानव सभ्यताको जानकारी दिने स्रोत के हो? अभिलेख होइन? आजका दिनमा पनि चिहान खोतलेर, गुफाका चित्र खोजेर लिपि बान्नुअघिको इतिहासलाई अर्थ्याउने कोसिस भइरहेको छ। लिपि बेनपछिका शिलापत्रदेखि डिजिटलपत्रसम्मका अभिलेख केलाएर कुनै देशको इतिहास लेखिन्छ। कुनै देशको अस्तित्वसँग गाँसिएका अभिलेख जल्दै गर्दा टाढा बसेर हेर्ने दर्शक बन्नुपर्दा ‘बरु म पहिले नै मरेको भए हुन्थ्यो’ भन्ने भाव आयो। एक दिनअघि निर्दोष युवाहरूको ज्यान गएपछि दिमागमा जति आक्रोश भरिएको थियो, भोलिपल्टको ‘अभिलेख भस्म अभियान’ले दिमागै फुटाउला जस्तो बनायो।

नेपाल अहिले दुई- ‘ख’ को देश बनेको छ- खण्डहर र खरानी। खरानी बन्ने त बनिहाले, खरानी बन्न नसकेका पनि खण्डहरमा परिणत भएका छन्। संविधान नै खण्डहर बनेको छ। संसद् खण्डहर भएको छ। मुख्य प्रशासन, प्रहरी र अन्य सरकारी निकाय खण्डहरमा परिणत भएका छन्- पूर्वाधारका हिसाबले पनि मनस्थितिका हिसाबले पनि।

‘खण्डहर’ देशका नागरिकहरू खण्डित मनस्थितिमा बाँचिरहेका छन्। नवपुस्ताको आह्वानमा स्वतःस्फूर्त रूपमा भएको नेतृत्वविहीन आन्दोलनलाई बदनाम बनाएर फेरि पुरानै दलका निश्चित व्यक्तिको हुकुमी शासनलाई ब्युँताउने प्रयास सुरु भइसकेको छ। फोहोरी राजनीति र आन्दोलनपछिका दाउपेच नजानेका निर्दोष नवपुस्ताका भाइबहिनीहरूलाई अब चाँडै बलि चढाएर पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याइने छ। सुशीला कार्की पनि त्यसैको मोहोरा बन्न सक्दिनन् भन्ने छैन।

आन्दोलन चर्केका बेला लुकेका ‘बदनाम दलका बदनाम नेताहरू’ मुखर भएर आएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लगातार पोस्ट गर्दै नवपुस्ताको विद्रोहलाई ‘विदेशीको इसारामा गरिएको उपद्रव’ करार गराउन तल्लीन छन्। आफूलाई पत्रकार भन्ने ‘खराब प्राणीहरू’ले तीनकै आँसुको समाचार बनाइरहेका छन्। यो देशमा कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार र तथाकथित नागरिक समाजका भनिएकाहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीका कार्यकर्ता छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरीमा पनि यो वा त्यो पार्टीकै कार्यकर्ता भर्ती गरिएका छन्।

विध्वंस मच्चाउनेका नाममा अब कारबाही सुरु हुनेछ। स्वतः स्फूर्त रूपमा सडकमा आएका नवपुस्ताका युवाहरूलाई पक्राउ गरिनेछ। उनीहरूले बोलेको, सामाजिक सञ्जालमा हालेको र आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेको विषयवस्तुलाई प्रमाण बनाएर हिरासतमा राखिनेछ। यातना दिइने छ। कहिल्यै राजनीति नगरेका ती भाइबहिनीहरूलाई बलि चढाएर घर जलेका वा जलाइएका नेताहरूलाई हिरो बनाइने छ र पुनः तिनै पार्टीलाई चुनाव जिताउने माहौल बनाइनेछ।

कर्मचारी, शिक्षक, पत्रकार, प्रहरी, अनुसन्धान विभाग र कथित नागरिक समाजका अगुवासम्म पुरानै दलका कार्यकर्ता र कुनै न कुनै नेता वा पार्टीबाट केही न केही निगाह पाएकाहरू छन्। विद्यार्थी जीवनमा भए पनि कुनै दलको फेरो समाएर राजनीति गरेकाहरू छन्। उनीहरूलाई असङ्गठित आन्दोलनकारी युवालाई बदनाम गर्दै दमन गरेर आफ्ना नेताको र दलको सेवा गर्नु छ। त्यसको सुरुवात अब चाँडै हुनेछ।

मलाई लाग्दैन- अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी सुशीला कार्कीले त्यसलाई रोक्न सक्ने छिन् वा चाहने छिन्। तर एउटा सचेत नागरिकमा रूपमा म उनलाई फेरि पनि पुरानै दलका नेताहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी नवपुस्ताका आन्दोलनमा सहभागी भाइबहिनीहरूमाथि ज्यादती हुन नदिने वातावरण बनाउन आह्वान गर्छु।

जसको सक्रियतामा यो परिवर्तन भयो उनीहरूलाई नै बदनाम गर्ने र उनीहरूलाई त्रसित बनाउने कामलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री कार्कीले जेन-जीका सबै समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा शासन सञ्चालनसम्बन्धी सुझाव समिति बनाउन जरुरी छ।

जेन-जी भाइबहिनीहरूले पनि एउटा स्वयंसेवी सञ्जाल बनाएर सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्छ र देशव्यापी रूपमा परिचालित हुनुपर्छ।

अहिले जसरी मन्त्रिपरिषद् गठन भइरहेको छ, त्यो हेर्दा उही पुरानै परीक्षण भइसकेका व्यक्तिहरूलाई फेरि जागिर दिनका लागि ल्याइने अवस्था बन्ने देखिएको छ।

जेन-जीकको माग त्यो पक्कै थिएन र हुँदा पनि होइन। मन्त्रिपरिषद्‌मा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य जेन-जी हुने गरी यसलाई विस्तार गर्न पनि म प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सुझाव दिन्छु।

क्रमश: